GST Council ने कर्मचाऱ्यांच्या ग्रुप हेल्थ आणि लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियमवर आता 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) देण्याची शिफारस केली आहे. सध्या यावर **18%** टॅक्स भरावा लागतो, जो कंपन्यांसाठी खर्च वाढवणारा ठरतो. मात्र, हा निर्णय अजून केवळ एक प्रस्ताव असून अधिकृत सरकारी अधिसूचनेची प्रतीक्षा आहे.
ऑक्टोबर 8, 2026 रोजी पार पडलेल्या 57 व्या GST Council बैठकीत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. कौन्सिलने CGST Act, 2017 च्या कलम 17(5) मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. या निर्णयामुळे कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या ग्रुप हेल्थ आणि लाईफ इन्शुरन्सवर भरलेल्या 18% GST वर 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
व्यवसायांवरील आर्थिक भार हलका होणार
सध्याच्या नियमांनुसार, कंपन्या जेव्हा कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रुप इन्शुरन्स घेतात, तेव्हा त्यावर 18% GST द्यावा लागतो. हा टॅक्स कंपन्यांना पुन्हा वसूल करता येत नाही, त्यामुळे हा एक प्रकारे 'खर्च' (Sunk Cost) म्हणून मानला जातो. जर एखाद्या कंपनीचा प्रीमियम ₹10 लाख असेल, तर त्यावर ₹1.8 लाख टॅक्स भरवा लागतो. नवीन बदलामुळे हा टॅक्स क्रेडिट म्हणून मिळाल्यास कंपन्यांच्या कॅश फ्लोमध्ये मोठी सुधारणा होईल.
विशेषतः MSME क्षेत्रातील उद्योगांना याचा मोठा फायदा होईल. खर्च कमी झाल्यामुळे त्यांना कर्मचाऱ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा देणे सोपे जाईल.
गुंतवणूकदारांसाठी आणि व्यावसायिकांसाठी इशारा
येथे एक गोष्ट स्पष्ट करणे गरजेचे आहे की, हे सध्या केवळ एक 'प्रस्ताव' (Recommendation) आहे. जोपर्यंत सरकार या संदर्भात अधिकृत अधिसूचना (Notification) काढत नाही, तोपर्यंत कंपन्यांनी हा क्लेम करणे टाळावे. घाईघाईने क्लेम केल्यास टॅक्स विभागाकडून दंड किंवा कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतात. तसेच, भविष्यात नियमावली जाहीर झाल्यावर इनव्हॉइसिंग आणि कागदपत्रांच्या पूर्ततेबाबत कंपन्यांना विशेष सतर्क राहावे लागणार आहे.