डिजिटल पेमेंटवर आकारल्या जाणाऱ्या **18% GST** बाबत केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. मात्र, जीएसटी नोंदणी नसलेल्या लहान व्यापाऱ्यांना होणारा फटका लक्षात घेता, आगामी **7 ऑक्टोबरच्या** GST Council बैठकीत दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने नुकतेच मर्चंट डिस्काउंट रेट्सवर (MDR) लावल्या जाणाऱ्या 18% GST बाबत स्पष्टीकरण जारी केले आहे. MDR म्हणजे व्यापारी जेव्हा ग्राहकांकडून कार्ड किंवा डिजिटल पेमेंट स्वीकारतात, तेव्हा बँकांना किंवा पेमेंट प्रोसेसरला दिले जाणारे शुल्क.
नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना दिलासा
जे व्यापारी आधीच GST अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत, त्यांच्यासाठी ही बाब चिंतेची नाही. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हे व्यापारी 18% GST वर 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) मिळवू शकतात. यामुळे त्यांच्या ताळेबंदावर कोणताही अतिरिक्त बोजा पडत नाही.
लहान व्यापाऱ्यांसमोर मोठे आव्हान
समस्या तिथे निर्माण होते जिथे लहान व्यापारी किंवा कंपोझिशन स्कीम अंतर्गत काम करणारे व्यावसायिक आहेत. या व्यापाऱ्यांना 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट'चा लाभ मिळत नाही. परिणामी, त्यांना भरावा लागणारा 18% GST हा एक अतिरिक्त आणि न भरून निघणारा खर्च ठरत आहे. यामुळे मोठ्या कंपन्या आणि लहान व्यापारी यांच्यात किमतींच्या बाबतीत मोठी दरी निर्माण झाली आहे.
डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम आणि आव्हाने
बँका, पेमेंट ॲग्रिगेटर्स आणि National Payments Corporation of India (NPCI) या सर्वांमध्ये समन्वयाची कमतरता असल्यास क्रेडिट मिळवण्यात अडचणी येतात. इनव्हॉइसमधील थोडी जरी चूक झाली, तरी क्रेडिट मिळणे कठीण होते.
आता सर्व लक्ष 7 ऑक्टोबरच्या GST Council बैठकीकडे लागले आहे. डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढवण्यासाठी सरकार या नियमांमध्ये काही लवचिकता आणते का, याकडे गुंतवणूकदार आणि व्यापारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.