GST कौन्सिलच्या ८ ऑक्टोबरच्या बैठकीत NBFC कडून बँकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा शुल्कावर १८% GST लावण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. व्याज उत्पन्नाला सवलत असली, तरी या निर्णयामुळे NBFC च्या नफ्यावर दबाव येण्याची चिन्हे आहेत.
काय आहे नेमका वाद?
GST कौन्सिलच्या ५७ व्या बैठकीत को-लेंडिंग (Co-lending) मॉडेलमधील टॅक्स व्यवहारांवर महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सध्या अनेक वर्षांपासून हा वाद सुरू आहे की, NBFC कडून मिळणारा नफा (Spread) हा व्याजाचा भाग आहे की सेवा शुल्क (Service Fee). फिटमेंट कमिटीने आता या सेवा शुल्कावर १८% GST लावण्याची शिफारस केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
को-लेंडिंग मॉडेलमध्ये बँका मोठ्या प्रमाणावर भांडवल पुरवतात, तर NBFC ग्राहकांचे सोर्सिंग आणि क्रेडिट असेसमेंटचे काम करतात. या बदल्यात त्यांना जे शुल्क मिळते, त्यावर आता १८% कर आकारला गेल्यास NBFC च्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIM) मोठा दबाव येऊ शकतो.
१. ऑपरेशनल कॉस्ट: कंपन्यांना आपली आयटी आणि फायनान्शिअल सिस्टम RBI च्या नियमांनुसार अपडेट करावी लागेल.
२. नफ्यावर परिणाम: जर हा १८% टॅक्सचा बोजा NBFC ला स्वतः सोसावा लागला, तर त्यांचा थेट नफा कमी होईल. त्यामुळे हा बोजा ते बँकांवर ढकलणार की स्वतः पचवणार, याकडे शेअर बाजाराचे लक्ष लागले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ही स्पष्टता कायदेशीर गुंतागुंत कमी करेल, परंतु अल्पकाळात कंपन्यांचा खर्च वाढल्यामुळे स्टॉकच्या कामगिरीवर परिणाम होऊ शकतो. ८ ऑक्टोबरच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल की, सरकार यावर काही सूट किंवा संक्रमण कालावधी (Transition Period) देते का.