GST Council च्या ५७ व्या बैठकीत उद्योगांसाठी मोठे सुधारणावादी निर्णय घेण्यात आले आहेत. आता कराच्या प्रकरणात अटकेचे अधिकार मर्यादित करण्यात आले असून, प्रॉसिक्यूशनची मर्यादा **₹५ कोटींपर्यंत** वाढवण्यात आली आहे. तसेच, इन्शुरन्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रासाठी नवीन ITC फायदे जाहीर झाले आहेत.
अटकेचे नियम आणि कायदेशीर दिलासा
GST Council ने आज पार पडलेल्या ५७ व्या बैठकीत व्यवसाय सुलभतेसाठी (Ease of Doing Business) महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता कर अधिकाऱ्यांचे थेट अटक करण्याचे अधिकार मर्यादित करण्यात आले आहेत. कलम ६९ अंतर्गत होणाऱ्या अटकेसाठी आता न्यायालयीन मंजुरी अनिवार्य असेल. याशिवाय, फौजदारी खटल्याची मर्यादा ₹१ कोटींवरून ₹५ कोटींवर नेण्यात आली आहे, ज्यामुळे छोट्या प्रकरणांवरून होणारा छळ थांबण्यास मदत होईल.
तसेच, किरकोळ वादात अडकलेल्या कंपन्यांसाठी एक मोठा दिलासा म्हणजे, ₹१०,००० पेक्षा कमी रकमेच्या कर वादासाठी आता कोणतीही नोटीस (Show-cause notice) बजावली जाणार नाही.
कॉर्पोरेट मार्जिन्सना मिळणार बूस्ट
या बैठकीत इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) ची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे. आता कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य आणि जीवन विम्याच्या प्रीमियमवर टॅक्स सवलत मिळेल. तसेच, टेलिकॉम टॉवर्स, पाइपलाईन्स आणि आऊटडोअर केटरिंग यांसारख्या इन्फ्रास्ट्रक्चर गुंतवणुकीवरही आता ITC चा फायदा घेता येणार आहे. याचा थेट फायदा IT, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि फायनान्शिअल सर्व्हिस सेक्टरच्या नफ्यावर (Profit Margins) होणार आहे.
ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठी, नोंदणी नसलेल्या पार्टनर्सकडून मिळणाऱ्या डिलिव्हरी सेवांवरील GST दर १८% वरून ५% वर खाली आणला आहे. हे पाऊल गिग-इकोनॉमीमधील लॉजिस्टिक पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करण्यास मदत करेल.
अंमलबजावणीकडे लक्ष
हे सर्व निर्णय जरी उद्योगांच्या पथ्यावर पडणारे असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी सरकारी अधिसूचनेनंतरच (Formal Notification) सुरू होईल. मार्केट आणि गुंतवणूकदार आता या बदलांच्या अंमलबजावणीच्या तारखांकडे लक्ष ठेवून आहेत.