५७ व्या GST Council च्या बैठकीत फार्मा उद्योगासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता कंपन्यांना डॉक्टरांना दिलेल्या फ्री सॅम्पल्स (Free Samples) आणि एक्सपायर झालेल्या औषधांच्या स्टॉकवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम करता येणार आहे.
फार्मा क्षेत्रासाठी एक मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या ५७ व्या GST Council च्या बैठकीत कर प्रणालीत बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता कंपन्यांना फ्री फिजिशियन सॅम्पल्स आणि एक्सपायर्ड औषधांच्या स्टॉकवर ITC क्लेम करणे शक्य होणार आहे. ही मागणी बऱ्याच काळापासून प्रलंबित होती.
टॅक्स बर्डनमध्ये घट
सध्याच्या नियमांनुसार, CGST कायद्याच्या कलम १७(५) अंतर्गत या गोष्टींवर ITC क्लेम करण्यावर निर्बंध होते. यामुळे कंपन्यांना टॅक्स कॅस्केडिंगचा सामना करावा लागत होता, ज्यामुळे व्यवसायाचा खर्च वाढत होता. आता हा अडथळा दूर झाल्यामुळे कंपन्यांचा ऑपरेटिंग खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरवरही दिलासा
केवळ सॅम्पल्सच नव्हे, तर 'इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर' (ज्यामध्ये कच्च्या मालावरचा टॅक्स तयार उत्पादनापेक्षा जास्त असतो) या समस्येवरही उपाययोजना केल्या आहेत. १ नोव्हेंबर २०२६ पासून रिफंड कॅल्क्युलेशनमध्ये 'इनपुट सर्व्हिसेस'चा समावेश केला जाणार आहे. तसेच, १ एप्रिल २०२७ पासून प्लांट आणि मशिनरीवरील क्रेडिट देखील उपलब्ध करून दिले जाईल, ज्यामुळे नवीन फॅक्टरीज आणि लॅब्स उभारणाऱ्या कंपन्यांना मोठा फायदा होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
या सुधारणांमुळे फार्मा कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. त्यांची लिक्विडिटी वाढेल आणि प्रशासकीय खर्च कमी होईल. मात्र, ही सुविधा पूर्णपणे उपभोगण्यासाठी कंपन्यांना कठोर दस्तऐवजीकरण (Documentation) करावे लागणार आहे. सरकारी ऑडिटर्स आता 'डिस्ट्रॉइड' केलेल्या मालाच्या पुराव्यांवर बारीक लक्ष ठेवणार आहेत. या शिफारशींचे अधिकृत नोटिफिकेशन येताच कंपन्यांना याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल.