सरकारी विमा कंपन्यांवर सरकारचा चाबूक! १०,००० कोटींच्या तोट्यानंतर 'टर्नअराउंड प्लॅन' सादर करण्याचे आदेश

भारत सरकारने देशातील चार सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्या - New India Assurance, Oriental Insurance, United India Insurance आणि National Insurance यांना कडक निर्देश दिले आहेत. आता या कंपन्यांना स्वतःचा आर्थिक कायापालट करण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि बोर्डाने मान्यता दिलेला 'टर्नअराउंड प्लॅन' सरकारला सादर करावा लागेल. सरकारी मदतीवर अवलंबून राहण्याऐवजी आता या कंपन्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहून आर्थिक शिस्त पाळण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे.

वाढता आर्थिक तणाव

या कंपन्या सध्या मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहेत. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये या कंपन्यांनी एकत्रितपणे ₹१०,००० कोटींहून अधिकचा नेट लॉस (Net Loss) नोंदवला आहे. विशेष म्हणजे, आजवर सर्वात सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या New India Assurance ने देखील २०२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ₹१,२६७ कोटींचा तोटा दाखवून गुंतवणूकदारांना धक्का दिला आहे.

सॉल्व्हन्सी रेशोची चिंता

Oriental Insurance, United India Insurance आणि National Insurance या तिन्ही कंपन्या Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने ठरवलेला १.५ चा 'सॉल्व्हन्सी रेशो' राखण्यात सातत्याने अपयशी ठरल्या आहेत. हा रेशो म्हणजे कंपन्यांच्या आर्थिक स्थिरतेचा आधार असतो, जो दावा (Claim) निकाली काढण्यासाठी आवश्यक असतो. हे प्रमाण कमी असल्याने या कंपन्यांच्या व्यवसायावर मर्यादा येत आहेत.

धोरणात्मक बदल आणि तंत्रज्ञानाचा वापर

सरकारने आता तोट्यातील व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेषतः ज्या सरकारी आरोग्य योजनांमध्ये दाव्यांचे प्रमाण प्रीमियमपेक्षा जास्त आहे, तिथे कडक पावले उचलली जाणार आहेत. यासोबतच, फ्रॉड क्लेम्स रोखण्यासाठी आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि डिजिटल इन्स्पेक्शन टूल्सचा वापर अनिवार्य केला जाणार आहे. भविष्यात सरकारकडून मिळणारा निधी आता केवळ दाव्यावर आधारित नसून, कंपन्यांनी केलेल्या कामगिरीवर (Performance) आधारित असेल.