GIFT City मधील इंटरनॅशनल बँकिंग युनिट्सनी **$52.82 अब्ज** रुपयांचे FCNR(B)-लिंक्ड कर्ज वाटप केले आहे. ऑगस्ट **2026** अखेरपर्यंत मंजूर कर्जांचा आकडा **$54.02 अब्जांवर** पोहोचला आहे.
स्वॅप विंडोचा मोठा परिणाम
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) विशेष USD-INR स्वॅप सुविधेमुळे ही विक्रमी कामगिरी शक्य झाली आहे. या सुविधेद्वारे फॉरेन करन्सी ओघ $136 अब्जांच्या वर गेल्याने, RBI ला ही सुविधा एका महिन्याआधीच बंद करावी लागली. बँकांनी या संधीचा फायदा घेत डॉलर्समध्ये स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून दिली आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
जरी ही वाढ GIFT City साठी सकारात्मक असली, तरी गुंतवणूकदारांनी काही गोष्टींकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे:
- सुरक्षेचा अभाव: GIFT City मधील बँकिंग युनिट्सना DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) अंतर्गत विमा संरक्षण मिळत नाही. म्हणजेच, बँक डबघाईला आल्यास ठेवीदारांच्या पैशांवर संकट येऊ शकते.
- कर प्रणाली: भारतात FCNR(B) खात्यांवरील व्याज करमुक्त असले, तरी अमेरिकेसारख्या देशांत राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांना (NRI) तिथल्या टॅक्स कायद्यांनुसार (उदा. FATCA) कर भरावा लागू शकतो.
पुढील वाटचाल
एप्रिल ते ऑगस्ट 2026 दरम्यान या युनिट्सनी $11.62 अब्जांचे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स (ECB) देखील केले आहे. आता स्वॅप विंडो बंद झाल्यामुळे बँका आपले कर्ज खाते कसे सांभाळतात आणि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्सच्या काळात तरलता (Liquidity) कशी राखतात, यावर बाजाराची नजर असेल.