परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी GIFT City ने आता आपले नियम अधिक सुलभ केले आहेत. नवीन डायरेक्ट-लिस्टिंग फ्रेमवर्क आणि सोपी KYC प्रक्रिया भारतीय कंपन्यांना परदेशातून निधी उभारण्यास मदत करेल.
GIFT City आता जागतिक स्तरावर भांडवल आकर्षित करण्यासाठी आपल्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल करत आहे. 'इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर' (IFSC) ला क्रॉस-बोर्डर कॅपिटल फ्लोसाठी एक सक्षम केंद्र बनवणे हे सरकारचे मुख्य ध्येय आहे. प्रशासकीय अडथळे दूर करून, जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी भारताच्या बाजारपेठेत प्रवेश करणे अधिक सोपे केले जात आहे.
नवीन नियमावली आणि काय आहे बदल?
या धोरणांचा कणा म्हणजे 'डायरेक्ट-लिस्टिंग फ्रेमवर्क'. या सुविधेमुळे कंपन्यांना पारंपारिक IPO शिवाय GIFT City च्या एक्स्चेंजवर आपले शेअर्स लिस्ट करता येतील. यासोबतच, International Financial Services Centres Authority (IFSCA) आणि SEBI यांनी मिळून KYC प्रक्रिया अधिक वेगवान केली आहे. २०२६ च्या उत्तरार्धापासून, नोंदणीकृत संस्थांना SEBI च्या KRA सिस्टिममध्ये थेट प्रवेश मिळणार आहे, ज्यामुळे कागदपत्रांचा व्याप कमी होईल.
कर्ज बाजारातील यश आणि इक्विटी मार्केटचे आव्हान
GIFT City ने आतापर्यंत डेट मार्केटमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. IFSC बाँड मार्केटमधून आतापर्यंत $८५ अब्ज निधी उभारला गेला आहे. HDFC, ICICI आणि Kotak Mahindra सारख्या मोठ्या बँकांनी या केंद्राचा प्रभावी वापर केला आहे. मात्र, इक्विटी मार्केट अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
येणाऱ्या ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सर्व डेटा इंटिग्रेशन पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. जरी नियमावली सकारात्मक असली, तरी सुरुवातीच्या काळात बाजारात पुरेशी 'लिक्विडिटी' (रोख रक्कम) असेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. तसेच, जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि भू-राजकीय तणावाचा प्रभाव गुंतवणुकीच्या ओघावर पडू शकतो, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी बाजारातील प्रत्यक्ष वॉल्यूम आणि सिस्टिमची स्थिरता तपासणे गरजेचे आहे.