GIFT City मध्ये कर सवलती आणि प्रगत नियमावली असूनही, मोठ्या प्रमाणात खाजगी कौटुंबिक संपत्ती आकर्षित करण्यात अडचणी येत आहेत. भारताचे कडक कॅपिटल कंट्रोल नियम हे यातील सर्वात मोठे अडथळे ठरत आहेत.
GIFT City हे एक प्रगत आर्थिक केंद्र म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करत असले, तरी फॅमिली इन्व्हेस्टमेंट फंड्सच्या (FIF) वाढीला सध्या नियमावलींच्या मर्यादांचा फटका बसत आहे. इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर्स ऑथॉरिटीने (IFSCA) २०२५ ची नवीन फंड मॅनेजमेंट नियमावली आणली असली तरी, भांडवल बाहेर नेण्याबाबतचे भारताचे नियम गुंतवणूकदारांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहेत.\n\n### कर सवलती असूनही का संथ वाढ?
GIFT City मध्ये कंपन्यांना २० वर्षांची टॅक्स हॉलिडे मिळत आहे. परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत (FEMA) या क्षेत्राला परकीय भूभाग मानले जाते, ज्यामुळे डॉलरमध्ये व्यवहार करणे सोपे होते. मात्र, सिंगापूर किंवा दुबईसारख्या जागतिक केंद्रांशी तुलना करता, भारतीय फॅमिली ऑफिसना आपले ट्रस्ट हलवणे अजूनही लॉजिस्टिकदृष्ट्या कठीण वाटते.\n\n### मुख्य अडथळा: 'कॅपिटल कंट्रोल'\nभारतीय कुटुंबांना त्यांच्या संपत्तीचे जागतिक स्तरावर डायव्हर्सिफिकेशन (diversification) करायचे आहे, परंतु 'लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम' (LRS) अंतर्गत असलेल्या वार्षिक मर्यादांमुळे ते मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करू शकत नाहीत. यामुळे फॅमिली ऑफिस आपली मोठी संपत्ती जागतिक बाजारपेठेत गुंतवू शकत नाहीत.\n\n### आकडेवारी काय सांगते?\nसध्या IFSC इकोसिस्टिममध्ये ४८ आउटबाउंड-ओन्ली योजना आहेत, ज्यांनी $१.१ अब्ज पेक्षा जास्त भांडवल उभे केले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यातील ९०% निधी हा केवळ भारतावर केंद्रित आहे. केवळ $२९२ दशलक्ष एवढाच निधी जागतिक योजनांकडे वळला आहे. थोडक्यात, GIFT City हे सध्या जागतिक संपत्ती व्यवस्थापनाचे केंद्र होण्याऐवजी, देशांतर्गत गुंतवणुकीचा एक वेगळा मार्ग म्हणून काम करत आहे.