GIFT City मध्ये जागतिक ब्रोकर्सना आणणे सध्या कठीण होत आहे. कडक रिपोर्टिंग नियम आणि सोयीस्कर अकाउंट स्ट्रक्चरचा अभाव यामुळे परदेशी कंपन्यांना येथे काम करणे आव्हानात्मक ठरत आहे, ज्याचा परिणाम थेट भारतीय गुंतवणूकदारांच्या पर्यायांवर होत आहे.
गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी म्हणजेच GIFT City स्वतःला एक जागतिक आर्थिक केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जुलै 2026 पर्यंत येथे ग्लोबल ॲक्सेस प्रोव्हायडर्सची संख्या 18 पर्यंत पोहोचली असली, तरी मोठ्या परदेशी ब्रोकरेज फर्म्सना आकर्षित करण्यात अजूनही अडचणी येत आहेत. सध्याच्या वापरकर्त्यांमध्ये सुमारे 90% भारतीय गुंतवणूकदार आहेत, ज्यामुळे हे केंद्र खऱ्या अर्थाने 'ग्लोबल' होण्यासाठी धडपडत आहे.
कडक रिपोर्टिंग नियमांचा अडथळा
सिंगापूर आणि दुबईसारख्या जागतिक केंद्रांच्या तुलनेत GIFT City चे नियम वेगळे आहेत. इतर ठिकाणी ब्रोकर्सना वेळोवेळी रिपोर्टिंग करावे लागते, तर येथे प्रत्येक व्यवहाराची (Trade-by-trade) माहिती देणे बंधनकारक आहे. नियमन संस्थांच्या मते, 'लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम' (LRS) आणि मनी लाँड्रिंग रोखण्यासाठी ही माहिती गरजेची आहे, मात्र परदेशी ब्रोकर्सना हा एक मोठा ऑपरेशनल बोजा वाटत आहे.
स्ट्रक्चरल समस्या आणि पर्यायांची कमतरता
येथे 'ऑम्निबस अकाउंट स्ट्रक्चर'चा (Omnibus Account) अभाव हे मुख्य कारण आहे. या सुविधेअभावी ब्रोकर्सना ग्राहकांची गोपनीयता राखणे आणि ऑपरेशनल कामे करणे कठीण जाते. तसेच, 'प्राइम ब्रोकिंग' सेवांच्या कमतरतेमुळे जागतिक दर्जाच्या व्यापाऱ्यांना भांडवल व्यवस्थापन करणे जिकिरीचे ठरत आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
परदेशी ब्रोकर्सचा सहभाग कमी असल्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना जागतिक बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत. यामुळे कधीकधी खर्च वाढतो किंवा प्रगत ट्रेडिंग फीचर्स मिळत नाहीत. आता 'इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर्स अथॉरिटी' (IFSCA) या नियमांत काही शिथिलता आणून जागतिक कंपन्यांना कसे आकर्षित करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.