GIFT City मधील इंटरनॅशनल बँकिंग युनिट्सनी (IBUs) IFSCA कडे ग्रीन लेंडिंगच्या **5%** अनिवार्य नियमात सवलत देण्याची मागणी केली आहे. RBI च्या फॉरेन एक्सचेंज स्वॅप सुविधेद्वारे आलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील निधीसाठी पुरेसे शाश्वत प्रकल्प न मिळाल्याने बँकांसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
नियम आणि वास्तवातील तफावत
GIFT City मधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) अंतर्गत कार्यरत बँकांना त्यांच्या एकूण कर्ज वाटपाच्या किमान 5% रक्कम ही शाश्वत किंवा 'ग्रीन' प्रकल्पांमध्ये गुंतवणे अनिवार्य आहे. मात्र, बँकांचा असा दावा आहे की, RBI च्या फॉरेन एक्सचेंज स्वॅप सुविधेद्वारे जी मोठी लिक्विडिटी (तरलता) बाजारात आली आहे, त्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यासाठी बाजारात सध्या पुरेसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स उपलब्ध नाहीत.
आकडेवारी काय सांगते?
ऑगस्टच्या अखेरीस उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, GIFT IFSC मधील 20 बँकांनी या योजनेअंतर्गत $54 अब्ज पेक्षा जास्त रकमेची कर्जे मंजूर केली आहेत, ज्यापैकी $52.82 अब्ज रुपयांचे वितरण पूर्ण झाले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील भांडवल एकाच वेळी ग्रीन प्रोजेक्ट्समध्ये वळवणे सध्याच्या मार्केट कंडिशन्समध्ये कठीण असल्याचे बँकांचे म्हणणे आहे.
बँकांची जुनी उदाहरणे आणि अपेक्षा
बँका आता पूर्वीच्या नियमांचा दाखला देत आहेत. याआधी रिझर्व्ह बँकेने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) आणि काही विशिष्ट FCNR(B) डिपॉझिट्ससाठी कॅश रिझर्व्ह आणि स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशोमध्ये (SLR) सवलत दिली होती. याच धर्तीवर आता बँकांनी IFSCA कडे लवचिकता दाखवण्याची विनंती केली आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जर IFSCA ने ही सवलत मंजूर केली, तर बँकांचा कंप्लायन्स खर्च कमी होऊ शकतो. मात्र, जर हा नियम कायम राहिला, तर बँकांना त्यांच्या कर्ज वाटपाच्या धोरणात बदल करावा लागेल किंवा नियमांचे पालन करताना संघर्ष करावा लागेल. सध्या सर्वांचे लक्ष IFSCA च्या अधिकृत भूमिकेकडे लागले आहे.