भारताच्या GIFT City मधील बँकिंग ॲसेट्सने सप्टेंबर 2026 अखेर **$193 बिलियनचा** आकडा गाठला आहे. अवघ्या तीन महिन्यांत **60%** वाढ नोंदवणाऱ्या या हबसमोर आता टॅक्स नोटीसमुळे अनिश्चिततेचे आव्हान उभे राहिले आहे.
विक्रमी वाढीचा आलेख\n\nगुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी म्हणजेच GIFT City ने जागतिक आर्थिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने एक मोठी झेप घेतली आहे. जून 2026 मध्ये असलेले $120.69 बिलियनचे बँकिंग ॲसेट्स आता सप्टेंबर 2026 पर्यंत $193 बिलियनवर पोहोचले आहेत. अवघ्या तीन महिन्यांत झालेली ही 60% वाढ परकीय गुंतवणुकीसाठी हे क्षेत्र किती महत्त्वाचे ठरत आहे, हे दर्शवते.\n\n### वाढीचे इंजिन आणि RBI ची भूमिका\n\nया तेजीमागे परकीय चलनातील कर्ज आणि क्रेडिट मार्केटमधील वाढीव व्यवहार हे मुख्य कारण आहे. जून ते ऑगस्ट या कालावधीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) दिलेल्या 'स्वॅप फॅसिलिटी' (Swap Facility) मुळे बँकांना मोठी तरलता (Liquidity) मिळाली, ज्याचा थेट फायदा व्यवहारांना झाला.\n\n### ग्लोबल कंपन्यांचा राबता\n\nHSBC, Standard Chartered आणि Mitsubishi UFJ Financial Group यांसारख्या बड्या जागतिक बँकांनी आधीच आपली पाळेमुळे येथे घट्ट केली आहेत. तसेच, Mirae Asset आणि Jio BlackRock सारख्या मोठ्या ॲसेट मॅनेजमेंट कंपन्याही या इकोसिस्टमचा भाग झाल्या आहेत. लवकरच भारतीय कंपन्यांना जागतिक शेअर बाजारात थेट लिस्टिंग मिळवून देण्यासाठी SEBI आणि International Financial Services Centres Authority (IFSCA) नवीन नियमावलीवर काम करत आहेत.\n\n### टॅक्स नोटीसचा पेच\n\nवाढती प्रगती सुरू असतानाच, काही इन्व्हेस्टमेंट फंड्सना मिळालेल्या टॅक्स नोटिशींमुळे जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. टॅक्समध्ये स्थिरता हेच या हबचे मुख्य आकर्षण आहे. जर ही अनिश्चितता कायम राहिली, तर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या विस्तारावर परिणाम होऊ शकतो. IFSCA ने यावर भाष्य केले असून, सरकारसोबत मिळून हा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता टॅक्स नियमांवर मिळणारी स्पष्टता ही या हबच्या पुढील प्रवासासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.
