सप्टेंबरमध्ये Nifty 50 मध्ये **6.06%** ची घसरण आणि ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला FPI कडून **₹44,166 कोटींची** काढलेली गुंतवणूक यामुळे बाजारात चिंतेचे वातावरण आहे. RBI ने रेपो रेट **5.50%** पर्यंत वाढवल्याने, आता गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीच्या पर्यायांकडे वळत आहेत.
भारतीय शेअर बाजारात गेल्या काही आठवड्यांपासून मोठा दबाव दिसून येत आहे. सप्टेंबर महिन्यात Nifty 50 मध्ये 6.06 टक्क्यांची मोठी घसरण झाल्यामुळे गुंतवणूकदार आता आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये बदल करण्याच्या मानसिकतेत आहेत. जागतिक स्तरावरील अनिश्चितता, कच्च्या तेलाच्या किमती $100 प्रति बॅरलच्या वर जाणे आणि वाढती महागाई यामुळे बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
ऑक्टोबरच्या पहिल्या 11 दिवसांतच Foreign Portfolio Investors (FPI) ने भारतीय शेअर्समधून ₹44,166 कोटींची गुंतवणूक काढून घेतली आहे. अशा अनिश्चित काळात फिक्स्ड-इन्कम (Fixed-Income) साधनांकडे गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढला आहे.
रेपो रेट वाढल्याचा परिणाम
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो 5.50 टक्क्यांवर नेला आहे. व्याजदर वाढल्यामुळे डेट इन्स्ट्रुमेंट्स (Debt Instruments) अधिक आकर्षक बनले आहेत. आता गुंतवणूकदार बँक फिक्स्ड डिपॉझिट्स (FD) मधील सुरक्षितता आणि कॉर्पोरेट बाँड्समधील अधिक परतावा यांच्यातील समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
रिस्क-रिवॉर्डचा विचार
ज्यांना भांडवल सुरक्षित ठेवायचे आहे, त्यांच्यासाठी बँक एफडी हा आजही सर्वोत्तम पर्याय आहे. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) कडून प्रति बँक प्रति खातेदार ₹5 लाखांपर्यंत विमा संरक्षण मिळत असल्याने, आपत्कालीन निधीसाठी हे सर्वात सुरक्षित मानले जाते.
दुसरीकडे, कॉर्पोरेट बाँड्स 9 ते 15 टक्के वार्षिक परतावा देत असले, तरी त्यात 'क्रेडिट रिस्क' असते. बाँड जारी करणाऱ्या कंपनीची आर्थिक स्थिती, कॅश फ्लो आणि कर्जाचा डोंगर तपासूनच गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.
गुंतवणुकीत काय काळजी घ्याल?
व्याजदरातील बदलांचा परिणाम बाँड्सवर होतो. जेव्हा व्याजदर वाढतात, तेव्हा जुन्या बाँड्सची बाजारमूल्य कमी होते. त्यामुळे, गुंतवणूक करताना मॅच्युरिटी कालावधी आणि स्वतःची गरज लक्षात घेऊन निर्णय घेणे गरजेचे आहे. घाईघाईत निर्णय न घेता क्रेडिट रेटिंग आणि कंपनीची पार्श्वभूमी तपासणे गुंतवणूकदारांच्या हिताचे ठरेल.