UPI व्यवहारांवर आता मर्चंट्सना शुल्क द्यावे लागणार आहे. १५ ऑक्टोबरपासून **₹२,०००** पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर **०.४%** मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारला जाईल, ज्याला प्रमुख फिनटेक कंपन्यांनी आपला पाठिंबा दर्शवला आहे.
फिनटेक क्षेत्रातील महत्त्वाचा बदल
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे (NPCI) सीईओ दिलीप अस्बे यांच्यासोबत झालेल्या व्हर्च्युअल बैठकीनंतर, डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या जसे की Groww, BharatPe, MobiKwik आणि Fam यांनी या नवीन शुल्क रचनेचे समर्थन केले आहे. उद्योग नेत्यांच्या मते, यामुळे पेमेंट इकोसिस्टमसाठी एक शाश्वत महसूल मॉडेल तयार होण्यास मदत होईल.
नवीन नियमावली काय आहे?
१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून, ₹२,००० च्या वरच्या UPI ट्रान्झॅक्शन्सवर ०.४% पर्यंतचा मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू केला जाणार आहे. २०२० पासून सुरू असलेली झिरो-फी सिस्टीम आता बदलणार असून, या निर्णयामुळे बँका आणि पेमेंट ॲप्सना उत्पन्नाचा एक निश्चित स्रोत उपलब्ध होणार आहे.
कॅपिटल मार्केटसाठी विशेष सवलत
स्टॉक ट्रेडिंगशी संबंधित व्यवहारांसाठी एक वेगळा नियम ठेवण्यात आला आहे. शेअर बाजार आणि SEBI सोबत झालेल्या चर्चेनंतर, या व्यवहारांसाठी MDR दर ०.०२% पर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष याकडे लागले आहे की, हे शुल्क लागू झाल्यानंतर UPI वापरकर्त्यांच्या संख्येत काही घट होते का, की डिजिटल पेमेंटचा प्रवास तसाच वेगाने सुरू राहतो.