MSME क्षेत्रासाठी ३० लाख कोटींचे कर्ज! भारताच्या $३० ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न

आर्थिक विकासाची नवी दिशा

भारताच्या अर्थव्यवस्थेला २०४७ पर्यंत $३० ट्रिलियन पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या प्रवासात केवळ बँक खाती उघडणे पुरेसे नसून, एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला गती देणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. सद्यस्थितीत या क्षेत्रासमोर ₹३० लाख कोटींची कर्जाची कमतरता (Credit Gap) असल्याचे समोर आले आहे.

डिजिटल अंडररायटिंगची गरज

YES Bank चे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर मनीष जैन यांच्या मते, ही मोठी पोकळी भरून काढण्यासाठी पारंपरिक कर्ज पद्धती अपुऱ्या आहेत. यासाठी डिजिटल अंडररायटिंग आणि इकोसिस्टम आधारित फायनान्सिंगची जोड द्यावी लागेल. आता बँकांना ग्रीन हायड्रोजन, स्पेस टेक्नॉलॉजी आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यांसारख्या आधुनिक क्षेत्रांचे सखोल ज्ञान आत्मसात करावे लागणार आहे.

डिजिटल मॅच्युरिटीवर भर

Indian Banks Association चे मुख्य कार्यकारी अतुल कुमार गोयल यांनी स्पष्ट केले की, देशाच्या प्रगतीसाठी बँकिंग क्षेत्राला डिजिटल मॅच्युरिटी, उत्पादकता आणि लवचिकता यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग आणि रिन्यूएबल एनर्जीसारख्या भांडवल-प्रधान उद्योगांना पाठबळ देणे आता काळाची गरज बनले आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा सहभाग

महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी वित्तीय समावेशनावर भर देताना सांगितले की, आता ग्रामीण भागातील उद्योजक, महिला आणि सामान्य कुटुंबांपर्यंत विमा, पेन्शन आणि स्वस्त कर्ज पोहोचवणे हे मुख्य उद्दिष्ट असले पाहिजे.

तंत्रज्ञानासोबत सायबर सुरक्षेचे आव्हान

ASSOCHAM चे अध्यक्ष निर्मल के. मिंदा यांनी सावध केले की, एआय (AI) आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करताना सायबर सुरक्षा आणि पारदर्शकता पाळणे अनिवार्य आहे. भविष्यातील आर्थिक व्यवस्थेचा पाया हा ग्राहकांचा विश्वास आणि सुरक्षिततेवरच टिकून असेल.