UPI व्यवहारांवरील **0.4%** मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) हा निर्णय पूर्णपणे देशांतर्गत धोरणाचा भाग असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. **15 ऑक्टोबरपासून** **₹2,000** पेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट व्यवहारांवर हा शुल्क नियम लागू होणार आहे.
डिजिटल पेमेंटची सस्टेनेबिलिटी
गेल्या अनेक वर्षांपासून UPI चा प्रसार 'झिरो-एमडीआर' पॉलिसीमुळे वेगाने झाला. यामुळे युजर्स वाढले असले तरी, बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांवर मेंटेनन्स आणि सुरक्षेचा मोठा आर्थिक बोजा पडत होता. आता 0.4% शुल्क आकारल्यामुळे डिजिटल पेमेंट सिस्टिमला एक शाश्वत मॉडेल मिळणार आहे, ज्यामुळे बँका आपल्या ऑपरेशनल खर्चाची भरपाई करू शकतील.
व्याप्ती आणि परिणाम
सरकारी आकडेवारीनुसार, एकूण UPI व्यवहारांपैकी केवळ 4% व्यवहारच या नवीन नियमाच्या कक्षेत येतील. ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त पेमेंटवर जास्तीत जास्त ₹300 पर्यंत शुल्क आकारले जाईल. हे शुल्क ग्राहकांकडून नाही, तर व्यापाऱ्यांकडून (Merchants) घेतले जाणार आहे. ₹2,000 खालील नियमित व्यवहारांसाठी ही सेवा मोफतच राहणार असल्याने सर्वसामान्यांना कोणताही फटका बसणार नाही.
RuPay चे महत्व
मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, UPI व्यवहारांसाठी केवळ RuPay क्रेडिट कार्ड्सच पात्र असतील. यामुळे विदेशी पेमेंट नेटवर्क्सला झुकते माप दिल्याचा आरोप फेटाळला गेला आहे. भारतीय पेमेंट सिस्टिमला प्राधान्य देण्याची सरकारची भूमिका यातून स्पष्ट होते.
व्यापाऱ्यांच्या वर्तनावर नजर
15 ऑक्टोबर पासून हा निर्णय लागू होत असताना, व्यापारी हे शुल्क ग्राहकांवर ढकलणार नाहीत, याची दक्षता पेमेंट ॲग्रीगेटर्स घेणार आहेत. बँका आणि पेमेंट कंपन्यांचे 'टेक-रेट' सुधारण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असून, यामुळे डिजिटल व्यवहारांची वाढीची गती कायम राहण्याची अपेक्षा आहे.