अर्थ मंत्रालयाने 'PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana' अंतर्गत कर्जाची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी बँकांना आता १० दिवसांच्या आत मंजुरी देण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेषतः खासगी बँकांमधील विलंब दूर करून मार्च २०२७ पर्यंत १ कोटी घरांपर्यंत सौर ऊर्जा पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट सरकारचे आहे.
अर्थ मंत्रालयाने देशातील सर्व बँकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, 'PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana' अंतर्गत येणारे कर्ज आता १० दिवसांच्या आत मंजूर करावे लागणार आहे. मार्च २०२७ पर्यंत १ कोटी घरांमध्ये सौर पॅनेल बसवण्याचे सरकारचे मोठे स्वप्न असून, बँक प्रक्रियेतील विलंब या मार्गातील मुख्य अडथळा ठरत होता.
बँकांच्या कार्यक्षमतेतील तफावत
सरकारी आकडेवारीनुसार, सरकारी बँका कर्ज मंजुरीसाठी सरासरी १७ दिवस घेत आहेत, तर खासगी बँकांचा हा आकडा १९ दिवसांपर्यंत जातो. अनेक मोठ्या खासगी बँकांचा या योजनेतील सहभाग अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असल्याने सरकारकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
ही योजना ₹७५,००० कोटींची असून, ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ८९ लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत, तर ५१ लाख घरांमध्ये सोलर सिस्टिम बसवण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. क्रेडिट वितरणाचा वेग मंदावल्यास त्याचा फटका संपूर्ण सोलर इकोसिस्टमला आणि इंस्टॉलेशन कंपन्यांना बसत आहे.
जागतिक पाठबळ आणि तांत्रिक अडचणी
या योजनेला वर्ल्ड बँकेकडून $८९० दशलक्ष डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य मिळाले आहे. निधीची उपलब्धता असूनही बँकांचे तंत्रज्ञान आणि नॅशनल सोलर पोर्टल यांच्यातील समन्वयाचा अभाव, हे मुख्य अडथळे ठरत आहेत. पंजाब नॅशनल बँक (Punjab National Bank) सारख्या काही बँकांवरच सध्याचा जास्त भार असल्याने, कर्जाचे केंद्रीकरण होण्याची शक्यता आहे, जी दीर्घकालीन स्केलसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
येणाऱ्या काही तिमाहींमध्ये बँका आपल्या डिजिटल सिस्टिम्समध्ये किती सुधारणा करतात, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल. सरकारचे हे १० दिवसांचे डेडलाइन धोरण सौर ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला गती देण्यास कितपत यशस्वी ठरते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.