अर्थ मंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांना त्यांच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये मोठा बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता कंपन्यांना नफ्याकडे लक्ष केंद्रित करून क्लेम रेशो (Claim Ratio) कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शिअल सर्व्हिसेसने (DFS) सरकारी विमा कंपन्यांना आता कार्यक्षमतेने काम करण्याचा स्पष्ट आदेश दिला आहे. डीएफएसचे सचिव संजय लोहिया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, ज्या विभागातून नफा मिळत नाही त्याकडे दुर्लक्ष करून, फायदेशीर व्यवसायावर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.\n\n### क्लेम रेशो आणि नफ्याचे गणित\n\nया निर्णयाचा मुख्य उद्देश 'इन्कर्ड क्लेम रेशो' (ICR) खाली आणणे हा आहे. सरकारी कंपन्यांचा क्लेम रेशो खाजगी कंपन्यांच्या तुलनेत सहसा जास्त असतो, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या मार्जिनवर होतो. आता अधिक फायदेशीर उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करून अंडररायटिंग (Underwriting) प्रक्रिया शिस्तबद्ध करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. आगामी तिमाही निकालांमध्ये याचा सकारात्मक परिणाम दिसतो का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.\n\n### KPI फ्रेमवर्क आणि डिजिटल शिस्त\n\nकंपन्यांना आता तिमाही आधारावर 'की परफॉर्मन्स इंडिकेटर' (KPI) फ्रेमवर्क पाळावे लागणार आहे. यामुळे प्रत्येक कंपनीच्या कामगिरीवर सरकारचे बारीक लक्ष असेल आणि कुठे खर्च कमी करायचा हे सहज ओळखता येईल. तसेच, डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन करताना तंत्रज्ञानावरील खर्च हा केवळ खर्चाचा बोजा न ठरता, तो प्रत्यक्ष बचतीसाठी कसा वापरता येईल, याकडे विशेष लक्ष देण्यास सांगण्यात आले आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी आव्हाने\n\nही धोरणे राबवताना बाजारातील हिस्सा टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान सरकारी कंपन्यांसमोर आहे. खाजगी कंपन्यांशी स्पर्धा करताना किंमत आणि सेवा यांचा समतोल राखणे कठीण आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर आणि खर्चाचे नियोजन यांचा योग्य ताळमेळ न बसल्यास नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.