२८ सप्टेंबरपासून बँक युनियन्सनी पुकारलेल्या ३ दिवसांच्या देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. अर्थ मंत्रालयाने सर्व बँक प्रमुखांची तातडीची बैठक बोलावली असून, हा संप हाफ-इयरली क्लोजिंगच्या काळात असल्याने कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
संपाचे कारण आणि मागण्या
'युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स'च्या नेतृत्वाखाली हा संप पुकारण्यात आला आहे. बँक कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले जात आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ५ दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा, पेन्शन बेनिफिट्समध्ये सुधारणा आणि नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) ऐवजी जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याची मागणी समाविष्ट आहे. तसेच, महागाई भत्त्याचे (DA) मानकीकरण करण्यावरही कर्मचारी संघटना आग्रही आहेत.
हाफ-इयरली क्लोजिंगवर संकटाचे सावट
२८ सप्टेंबरची वेळ बँकिंग क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण याच काळात 'हाफ-इयरली फायनान्शिअल क्लोजिंग' असते. या काळात टॅक्स पेमेंट, सरकारी व्यवहार आणि अनेक महत्त्वाचे आर्थिक सेटलमेंट्स पूर्ण करायचे असतात. संपामुळे चेक क्लिअरिंग, फंड ट्रान्सफर आणि शाखांमधील दैनंदिन कामकाजावर मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सलग ५ दिवस बँका बंद राहण्याची शक्यता
संप सोमवारपासून सुरू होणार असल्याने, त्याआधीच्या शनिवार आणि रविवारच्या सुट्ट्यांमुळे बँकिंग सेवा सलग ५ दिवस ठप्प राहण्याची शक्यता आहे. अर्थ मंत्रालय यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करत असून, बँकांनी त्यांच्या डिजिटल सेवा आणि एटीएम (ATM) सेवा सुरू ठेवण्यासाठी काय व्यवस्था करता येईल, यावर भर दिला आहे. गुंतवणूकदारांनी आणि ग्राहकांनी या काळात बँकेच्या सेवांबाबत सतर्क राहणे आवश्यक आहे.