बँका लोन रिकव्हरी आणि क्रेडिट मॉनिटरिंगसाठी ज्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर करत आहेत, त्यावर आता अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) लगाम कसण्यास सुरुवात केली आहे. 'EASE 9.0' अंतर्गत हे ऑडिट होणार असून, याचा उद्देश ग्राहकांचे संरक्षण आणि सायबर सुरक्षेवर भर देणे हा आहे.
अर्थ मंत्रालयाने आता भारतीय बँकांच्या लोन आणि क्रेडिट प्रोसेसमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची कसून तपासणी सुरू केली आहे. ही कार्यवाही सरकारी 'EASE 9.0' (Enhanced Access and Service Excellence) फ्रेमवर्कचा एक भाग असून, बँकिंग क्षेत्राच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांना अधिक सुरक्षित करणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे.\n\n### ऑडिटचे मुख्य उद्दिष्ट\nबँका सध्या लोन प्रक्रियेत आणि फ्रॉड डिटेक्शनमध्ये AI चा वापर करत आहेत. मात्र, या प्रक्रियेत पारदर्शकता (Transparency) किती आहे, हे तपासण्यावर सरकारचा भर आहे. अनेकदा AI मॉडेल्स कर्ज नाकारताना किंवा ग्राहकाला डिफॉल्टर ठरवताना स्पष्ट कारण देत नाहीत. 'ओपेक अल्गोरिदम' (Opaque Algorithms) ची ही समस्या दूर करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आता बँकांना प्रत्येक निर्णयाचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.\n\n### सायबर सुरक्षा आणि जोखीम\nबँकांचे डिजिटल नेटवर्क सायबर हल्लेखोरांचे लक्ष्य बनू नये, यासाठी सरकार 'इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम' (CERT-In) सोबत समन्वय साधत आहे. बँकांनी केवळ तंत्रज्ञान वापरू नये, तर ते तंत्रज्ञान सुरक्षित आणि ग्राहकांच्या हिताचे असावे, असा स्पष्ट संदेश या ऑडिटद्वारे देण्यात आला आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?\nगुंतवणूकदारांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, डिजिटल बँकिंगचा प्रवास आता अधिक कडक नियमावलीच्या (Compliance) कक्षेत आला आहे. जरी AI मुळे बँकांचा ऑपरेशनल खर्च कमी होणार असला, तरी सध्या बँकांना डेटा गव्हर्नन्स आणि सिक्युरिटी प्रोटोकॉलवर मोठा खर्च करावा लागणार आहे. या ऑडिटचे रूपांतर भविष्यात एखाद्या कडक रेग्युलेटरी फ्रेमवर्कमध्ये होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.