बँकिंग क्षेत्रात मोठा बदल: 'कोलॅटरल-फ्री' कर्जासाठी अर्थमंत्र्यांचा पुढाकार

SBI बँकिंग आणि इकॉनॉमिक्स कॉन्क्लेव्ह २०२६ मध्ये महाराष्ट्र, आसाम, उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशच्या अर्थमंत्र्यांनी भारतीय बँकिंग प्रणालीत आमूलाग्र बदलाची मागणी केली आहे. सध्या बँका कर्ज देण्यासाठी जमिनी किंवा मशिनरीसारख्या भौतिक मालमत्तेवर (Collateral) अवलंबून असतात, मात्र यामुळे नवीन काळातील टेक आणि सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांना भांडवल मिळवण्यात अडचणी येत आहेत.\n\n### व्यवसायांच्या वाढीसाठी नवी दिशा\n\nग्रीन एनर्जी, प्रगत उत्पादन (Manufacturing) आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांकडे भविष्यातील कमाईची मोठी क्षमता असते, पण त्यांच्याकडे गहाण ठेवण्यासारखी मोठी मालमत्ता नसते. 'कॅश-फ्लो' आधारित मॉडेलमुळे बँका कंपनीच्या मालमत्तेऐवजी त्यांच्या नफा कमवण्याच्या क्षमतेवर (Income generation capacity) कर्ज देतील. यामुळे स्टार्टअप्ससाठी भांडवलाचे नवे मार्ग खुले होतील.\n\n### राज्यांचा विकास आणि गुंतवणूक\n\nविविध राज्यांनी उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी कंबर कसली आहे. आसाममध्ये लॉजिस्टिक क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीसह ₹७७८ कोटींचा पेप्सिको (PepsiCo) प्लँट उभा राहत आहे. तर उत्तर प्रदेशाने चालू आर्थिक वर्षात उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून सुमारे ₹१७,००० कोटी वितरित केले आहेत. आंध्र प्रदेशने देखील व्यावसायिक सक्रियतेच्या आधारावर आर्थिक विकासाचे मोजमाप करण्याची मागणी लावून धरली आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि सावधगिरी\n\nबँकांसाठी हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते. गहाण ठेवलेली मालमत्ता सुरक्षित मानली जाते, परंतु कॅश-फ्लो कर्ज वाटपात रिस्क मॅनेजमेंट (Risk Management) अत्यंत कडक असावे लागेल. जर बँकांनी भविष्यातील मागणीचे अचूक विश्लेषण केले नाही, तर आर्थिक मंदीच्या काळात बुडीत कर्जांचे (Loan Defaults) प्रमाण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.\n\nगुंतवणूकदारांनी बँकांच्या आगामी तिमाही अहवालांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. बँका आपल्या क्रेडिट फ्रेमवर्कमध्ये कसे बदल करतात आणि नॉन-कोलॅटरलाइज्ड कर्जांचे प्रमाण किती वाढते, यावर बँकांचे प्रॉफिट मार्जिन अवलंबून असेल.