FSDC बैठक: सायबर सुरक्षेसह ग्लोबल आर्थिक जोखमींवर सरकारचे लक्ष

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीत पार पडलेल्या या बैठकीत भारतीय वित्तीय व्यवस्थेपुढील आव्हानांचा आढावा घेण्यात आला. कौन्सिलने प्रामुख्याने अमेरिकेतील १० वर्षांच्या ट्रेझरी यील्ड्समध्ये होणारी ५% पर्यंतची वाढ आणि भू-राजकीय अस्थिरता यांसारख्या जोखमींवर लक्ष केंद्रित केले. जागतिक बाजारातील या हालचालींमुळे भारतीय रुपयावर दबाव येण्याची आणि देशांतर्गत शेअर बाजारातील लिक्विडिटी कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

बँकांसाठी नवीन सायबर सुरक्षा धोरण

बैठकीत सायबर सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले. विशेषतः प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या (RRBs) सुरक्षिततेवर भर दिला जाणार आहे. वाढत्या डिजिटल धोक्यांचा सामना करण्यासाठी सरकार आता बँकांच्या तंत्रज्ञान खर्चामध्ये वाढ करण्याचे संकेत देत आहे. या नवीन सुरक्षा मानकांमुळे बँकांच्या ऑपरेटिंग खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम आगामी तिमाही निकालांवर दिसून येऊ शकतो.

'तुमचा पैसा, तुमचा हक्क' मोहीम

सरकारी यंत्रणा आता बँकांमध्ये पडून असलेल्या 'अनक्लेम्ड' ठेवी, शेअर्स आणि विमा पॉलिसींचे पैसे गुंतवणूकदारांना परत देण्याच्या प्रक्रियेला गती देणार आहेत. या 'तुमचा पैसा, तुमचा हक्क' मोहिमेचा विस्तार केला जाणार आहे, जेणेकरून जनतेचा अडकलेला पैसा सुरक्षितपणे त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकेल. याव्यतिरिक्त, फिनटेक क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण बदलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'टोकनायझेशन' (Tokenization) यांसारख्या आधुनिक संकल्पनांवरही चर्चा करण्यात आली.