All India Consumer Products Distributors Federation (AICPDF) ने २ ऑक्टोबर रोजी 'No UPI Day' पुकारला आहे. UPI वर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होण्याच्या शक्यतेमुळे किरकोळ व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून, यामुळे सप्लाई चेनवर **₹९,००० कोटींचा** आर्थिक बोजा पडू शकतो.
देशातील किरकोळ व्यापार क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या संघटनांपैकी एक असलेल्या AICPDF ने २ ऑक्टोबर रोजी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लादण्याच्या हालचालींच्या विरोधात हे 'No UPI Day' आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या संघटनेचे म्हणणे आहे की, जर असे शुल्क लागू झाले, तर FMCG क्षेत्रातील वितरक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांवर वर्षाकाठी ₹७,००० कोटी ते ₹९,००० कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडेल.
व्यवसायाच्या मार्जिनवर परिणाम
FMCG क्षेत्रात काम करणाऱ्या किरकोळ व्यापाऱ्यांचे मार्जिन अत्यंत कमी, म्हणजेच ३.५% ते ६% च्या दरम्यान असते. उत्पादनांवर MRP (Maximum Retail Price) असल्याने, दुकानदार जास्तीचे शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत, डिजिटल व्यवहारांवर शुल्क लागल्यास त्यांच्या नफ्याचा मोठा हिस्सा त्यातच खर्च होईल.
दुहेरी मार आणि सरकारी भूमिका
व्यापाऱ्यांची चिंता आहे की, UPI व्यवहारांमुळे त्यांना 'दुहेरी फटका' बसू शकतो. ग्राहकांकडून पेमेंट घेताना आणि त्यानंतर वितरकांना पैसे देताना दोन्ही ठिकाणी शुल्क लागल्यास व्यवसाय करणे अशक्य होईल. सध्या UPI 'झिरो MDR' मॉडेलवर चालते, ज्यामुळे डिजिटल पेमेंटला मोठी गती मिळाली आहे. मात्र, बँका आणि पेमेंट प्रोव्हायडर्सकडून इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या खर्चासाठी शुल्काची मागणी होत असल्याने सरकार आणि NPCI पुढील काळात काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.