बँकिंग क्षेत्रातील जुन्या राजकीय हस्तक्षेपावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी IDBI Bank च्या पुनरुज्जीवनाचे उदाहरण देत, सरकारने केलेल्या **₹25,000 कोटींच्या** मदतीमुळे बँक कशी व्यावसायिकरित्या पुन्हा उभी राहिली, हे स्पष्ट केले आहे.
'टेलिफोन बँकिंग'ला लगाम
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काँग्रेसच्या काळातील 'टेलिफोन बँकिंग' व्यवस्थेवर कडाडून टीका केली आहे. त्यांच्या मते, पूर्वी राजकीय दबावाखाली येऊन कर्जे दिली जात होती, मात्र आता बँकिंग क्षेत्र व्यावसायिक दृष्टिकोनातून आणि रिस्क असेसमेंटवर (Risk Assessment) आधारित काम करत आहे.
IDBI Bank चा प्रवास आणि गुंतवणूकदारांसाठी अपडेट
IDBI Bank ला वाचवण्यासाठी सरकार आणि LIC ने ₹25,000 कोटींपेक्षा जास्त भांडवल ओतले होते. हे पैसे किंगफिशर एअरलाईन्स, व्हिडिओकॉन, एबीजी शिपयार्ड आणि विन्सम डायमंड्स सारख्या बड्या कॉर्पोरेट समूहांनी घेतलेल्या कर्जांच्या वसुलीसाठी वापरण्यात आले. २०१३ ते २०१७ दरम्यान या मोठ्या NPA संकटामुळे बँकिंग क्षेत्राचे कंबरडे मोडले होते.
प्रगतीचे टप्पे
IDBI Bank ने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) PCA (Prompt Corrective Action) चौकटीतून मार्च २०२१ मध्ये यशस्वीपणे बाहेर पडत मोठी झेप घेतली आहे. बँक आता नफा आणि मालमत्तेच्या गुणवत्तेवर भर देत आहे. सरकारी आणि LIC मधील भागभांडवल विक्रीची (Strategic Disinvestment) प्रक्रिया सध्या सुरू असून, याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष लागून राहिले आहे. ही विक्री सरकारी बँकिंग क्षेत्रातील बदलांच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.