Finance Industry Development Council (FIDC) ने RBI च्या नवीन ड्राफ्ट प्रस्तावाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. NBFC च्या 'रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट' सुविधा बंद करण्याच्या हालचालींमुळे लहान उद्योजकांच्या खेळत्या भांडवलावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
नियम बदल्याचे नेमके काय आहेत परिणाम?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी एक ड्राफ्ट सादर केला होता, ज्यामध्ये NBFC ना रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट देण्यावर निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या अनेक NBFC ग्राहकांना बँकेच्या ओव्हरड्राफ्ट प्रमाणे फ्लेक्सिबल क्रेडिट लिमिट देतात. मात्र, नवीन नियमांनुसार आता त्यांना 'टर्म लोन' मॉडेलवरच काम करावे लागणार आहे, जिथे मुदत संपण्यापूर्वी पुन्हा पैसे काढण्याची (Replenishment) सोय नसेल.
MSME क्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा
FIDC चे म्हणणे आहे की, या बदलामुळे लघू आणि मध्यम उद्योगांवर (MSME) मोठा आर्थिक भार पडेल. जर व्यवसायांना पुन्हा पुन्हा नवीन कर्ज घ्यावे लागले, तर स्टॅम्प ड्युटी, डॉक्युमेंटेशन आणि इतर प्रशासकीय शुल्कामुळे त्यांचा ऑपरेटिंग खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढेल. या कठोर धोरणामुळे छोटे व्यावसायिक पुन्हा एकदा अनधिकृत कर्जदात्यांकडे वळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
रिस्क आणि मध्य मार्ग
RBI चा मुख्य उद्देश 'Evergreening' थांबवणे हा आहे, म्हणजेच थकीत कर्जांना लपवण्यासाठी वारंवार कर्ज फिरवणे. FIDC ने यावर एक सुवर्णमध्य सुचवला आहे. त्यांच्या मते, जर कर्जदाराने नियोजित तारखेच्या आधी पैसे परत केले, तर त्यांना मर्यादेत राहून पुन्हा क्रेडिट वापरण्याची परवानगी मिळावी. यामुळे तरलता (Liquidity) टिकून राहील.
आता २८ ऑगस्ट २०२६ ही फीडबॅक देण्याची अंतिम तारीख संपली असून, आता सर्वांचे लक्ष RBI च्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे. जर हा प्रस्ताव जसाच्या तसा लागू झाला, तर अनेक NBFC ना त्यांच्या बिझनेस मॉडेल्समध्ये मोठे बदल करावे लागतील.