भारतातील परदेशी बँका सध्या त्यांच्या FCNR(B) डिपॉझिट्समधील मोठ्या रकमेचा ओघ 3 ते 5 वर्षांच्या सरकारी रोख्यांमध्ये (G-Secs) वळवत आहेत. यामुळे या रोख्यांचे उत्पन्न (Yield) कमी होत आहे आणि 10 वर्षांच्या रोख्यांच्या तुलनेत उत्पन्नातील तफावत वाढत आहे.
FCNR(B) चा पैशांचा ओघ कसा वाढत आहे?
ऑगस्ट 2026 पासून हा ट्रेंड जोर धरत आहे. बँकांकडून होणाऱ्या या खरेदीमुळे सरकारी रोख्यांच्या बाजारात मोठे बदल होत असून, विशेषतः कमी कालावधीच्या रोख्यांचे उत्पन्न कमी होत आहे. या बदलामागे नियामक प्रोत्साहन (Regulatory Incentives) हे मुख्य कारण आहे.
RBI चे धोरणात्मक निर्णय
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जून 2026 मध्ये एक विशेष डॉलर स्वॅप सुविधा (Dollar Swap Window) आणली, ज्यामुळे बँकांना या डिपॉझिट्सवरील चलन विनिमयाचा (Currency Hedging) खर्च कमी झाला. तसेच, 7 ऑगस्ट 2026 रोजी, RBI ने FCNR(B) आणि NRE टर्म डिपॉझिट्सवर आधारित नवीन कर्जांना प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (PSL) आवश्यकतांमधून सूट दिली. या उपायांमुळे बँकांना सुरक्षित सरकारी मालमत्तेत पैसे गुंतवण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे.
बाजारातील आकडेवारी काय सांगते?
30 जुलै 2026 पर्यंत, FCNR(B) शिल्लक $60.55 अब्ज पर्यंत पोहोचली होती, जी जूनच्या सुरुवातीला $32.56 अब्ज होती. HSBC सारख्या परदेशी बँकांनी यामध्ये मोठी भूमिका बजावली आहे. 30 सप्टेंबर 2026 रोजी RBI ची विशेष स्वॅप सुविधा संपण्यापूर्वी हे पैसे वापरण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
रोख्यांच्या बाजारावर परिणाम
यामुळे 3 ते 5 वर्षांच्या रोख्यांची मागणी वाढली आहे, तर त्यांचे उत्पन्न 10 वर्षांच्या बेंचमार्क रोख्यांच्या तुलनेत कमी झाले आहे. याचा अर्थ असा की, बँका परकीय चलन व्यवस्थापित करताना कमी कालावधीच्या मालमत्तेला प्राधान्य देत आहेत.
पुढील धोके आणि संधी
गुंतवणूकदारांनी 30 सप्टेंबर 2026 च्या अंतिम मुदतीकडे लक्ष ठेवावे. या विशेष सुविधा संपल्यानंतर बाजारात अनपेक्षित बदल (Volatility) होऊ शकतो. सध्याचा धोरणात्मक निर्णय बँकांना परकीय चलन डिपॉझिट्स कार्यक्षमतेने व्यवस्थापित करण्यास मदत करत असला तरी, भविष्यातील उत्पन्न RBI च्या सुविधा वाढवण्यावर किंवा बँका पुन्हा कॉर्पोरेट कर्जाकडे वळतात का यावर अवलंबून असेल.