भारतात फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (FCNR) ठेवींचा ओघ (inflow) **$50 अब्ज डॉलर्स** पेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. यामागे मजबूत मागणी हे एक मुख्य कारण आहे. एक्सिल बँकेचे मुख्य अर्थतज्ञ नीलकंठ मिश्रा यांच्या मते, क्रेडिट वाढ आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे या तिमाहीत भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यात **10%** पेक्षा जास्त वाढ अपेक्षित आहे. गुंतवणूकदार कंपन्यांच्या जुन्या निकालांपेक्षा भविष्यातील कमाईच्या अंदाजात होणारे बदल यावर अधिक लक्ष केंद्रित करतील.
FCNR ठेवींमध्ये विक्रमी वाढ?
भारतात फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (FCNR) ठेवींचा ओघ (inflow) $50 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता आहे. एक्सिल बँकेचे मुख्य अर्थतज्ञ आणि एक्सिल कॅपिटलचे ग्लोबल रिसर्च हेड, नीलकंठ मिश्रा यांनी सांगितले की, या ठेवी योजनांसाठी सध्या मागणी खूप मजबूत आहे, ज्यामुळे एकूण इनफ्लो बाजाराच्या अंदाजापेक्षा जास्त होऊ शकतो.
कंपन्यांच्या नफ्यात दुहेरी अंकी वाढ अपेक्षित
या तिमाहीत कॉर्पोरेट इंडियाच्या नफ्यात 10% पेक्षा जास्त वाढ दिसण्याची शक्यता आहे. बँकिंग सिस्टममधील क्रेडिट ग्रोथमध्ये झालेली सुधारणा आणि रुपयाच्या घसरणीचा निर्यातदारांना होणारा फायदा यामुळे हा अंदाज बांधला जात आहे. विशेषतः, एक्सिल कॅपिटलच्या अहवालानुसार बँका 12% पेक्षा जास्त कमाई वाढवू शकतात. तथापि, सर्वच क्षेत्रांमध्ये नफ्याचा आलेख समान राहण्याची शक्यता कमी आहे. काही उद्योगांना वाढत्या इनपुट कॉस्टमुळे (Input Costs) नफ्यावर दबाव जाणवत आहे, त्यामुळे कंपन्यांची कार्यक्षमता (operational efficiency) गुंतवणूकदारांसाठी लक्ष ठेवण्यासारखी बाब ठरेल.
कमाईचा अंदाज आणि मार्केट सेंटीमेंट
नीलकंठ मिश्रा यांनी नमूद केले की, गुंतवणूकदार आता केवळ जाहीर केलेल्या आकडेवारीकडे न पाहता, कमाईच्या अंदाजात होणाऱ्या बदलांवर (earnings revisions) अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. नफ्याच्या अंदाजात काही महिन्यांपासून कपात होत होती, परंतु आता ही कपातीची गती मंदावल्याचे संकेत मिळत आहेत. कंपन्यांचे जून तिमाहीचे निकाल जाहीर होताना, मार्केटमध्ये सकारात्मक बदल (upward revisions) दिसू शकतात, जे शेअरच्या किमतींवर परिणाम करू शकतात.
जागतिक घटक आणि परदेशी गुंतवणूक
देशांतर्गत सकारात्मक दृष्टिकोन असूनही, फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर (FII) कडून त्वरित किंवा मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची अपेक्षा नाही. जागतिक अनिश्चितता, मजबूत अमेरिकन डॉलर आणि बॉण्ड यील्डमधील अस्थिरता यामुळे इमर्जिंग मार्केट्स (Emerging Markets) सुरक्षित पर्यायांच्या तुलनेत कमी आकर्षक वाटत आहेत. भारत एक आर्थिक अपवाद (economic outlier) असला तरी, या जागतिक मॅक्रोइकॉनॉमिक हेडविंड्सचा (macroeconomic headwinds) परिणाम त्याच्या कामगिरीवर होईल.
ग्राहक खर्च आणि देशांतर्गत गुंतवणूक
पुढील वर्षासाठी, ग्राहक खर्च (consumption) आणि रिअल इस्टेट (real estate) हे संभाव्य वाढीचे विषय म्हणून उदयास येत आहेत. पुढील वेतन आयोगाच्या (Pay Commission) अपेक्षांमुळे खर्च वाढू शकतो, ज्यामुळे ऑटोमोबाईल आणि गृहनिर्माण यांसारख्या क्षेत्रांना आधार मिळेल. भारतीय इक्विटी मार्केटमधील वाढ आता केवळ कर लाभांवर किंवा FII सहभागावर अवलंबून नसून, ती सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) आणि म्युच्युअल फंडांद्वारे (Mutual Funds) देशांतर्गत घरगुती बचतीतून होत आहे. कंपन्यांच्या निकालांच्या घोषणेदरम्यान, नफा मार्जिन आणि भविष्यातील मागणीबद्दल मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी कंपन्यांच्या कॉमेंट्रीकडे लक्ष देणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.