नागपूर घटनेने उघडकीस आले गंभीर वास्तव!
नागपूर येथील कॅनरा बँकेत एका 90 वर्षीय ग्राहक वेंकटचलम व्ही अय्यर यांना ₹2 लाख वार्षिक प्रीमियमची लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी विकल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, या पॉलिसीची मुदत 2124 सालची असल्याचे समोर आले आहे, ज्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये ही पॉलिसी फायनल झाली होती आणि अय्यर यांच्या बचत खात्यातून ₹2 लाख काढण्यात आले होते. पुढील प्रीमियमसाठी अलर्ट आल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनी चौकशी केली असता हे प्रकरण उघडकीस आले.
कुटुंबीयांनी केलेल्या दाव्यानुसार, ही पॉलिसी 'तातडीची' आणि 'अत्यंत महत्त्वाची' असल्याचे भासवून वृद्धांवर दबाव आणण्यात आला होता. यामुळे, दोन वर्षांत एकूण ₹4 लाख त्यांच्या बचतीतून काढले गेले. तसेच, वयाची अट टाळण्यासाठी बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाने ग्राहकाला त्यांच्या मुलीसोबत संयुक्त खाते उघडण्याचा सल्ला दिला, ज्यात मुलीला 'लाईफ अश्युअर्ड' (Life Assured) दाखवण्यात आले, तर वडील प्रीमियम भरत होते. बँकेतील कर्मचाऱ्यांनी कागदपत्रे भरल्याचा आणि मुख्य खातेदार असल्याने ग्राहकाची सही घेतल्याचा आरोप आहे.
या सोशल मीडियावरील वादानंतर कॅनरा बँकेने प्रतिक्रिया दिली की, 'आपल्याला झालेल्या गैरसोयीबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत. आम्ही हे प्रकरण संबंधित टीमकडे पाठवू.' मात्र, बँकेने गैर-विक्री (mis-selling) किंवा वयाला अयोग्य उत्पादन विकल्याच्या आरोपांवर थेट भाष्य केले नाही.
सध्या 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी कॅनरा बँकेचे शेअर्स सुमारे ₹147 च्या आसपास व्यवहार करत आहेत. शेअरची 52 आठवड्यांची रेंज ₹78.60 ते ₹160.79 इतकी आहे. बँकेचे P/E रेशो अंदाजे 6.6 ते 7.98 आहे, जे काही प्रतिस्पर्धकांच्या तुलनेत आकर्षक व्हॅल्युएशन (Valuation) दर्शवते. मात्र, अशा घटनांमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होऊ शकतो आणि नियामक तपासणी वाढल्यास भविष्यातील कामगिरीवर परिणाम होऊ शकतो.
RBI ची कडक कारवाई आणि वाढत्या तक्रारी
हे प्रकरण केवळ एका बँकेपुरते मर्यादित नसून, विमा उत्पादनांच्या गैर-विक्रीविरोधात देशभरातील तक्रारींमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते. IRDAI (भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण) च्या अहवालानुसार, 2024-25 मध्ये गैर-विक्रीच्या तक्रारींमध्ये 14% ची वाढ झाली असून, त्या एकूण जीवन विमा तक्रारींच्या 22% आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर केले की, केंद्रीय बँक लवकरच बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFCs) आर्थिक उत्पादनांच्या जाहिरात, विपणन आणि विक्रीसंबंधी सविस्तर सूचना जारी करेल. या नवीन नियमांमुळे विमा पॉलिसी, म्युच्युअल फंड आणि PMS योजनांसारख्या थर्ड-पार्टी उत्पादनांची अयोग्य विक्री रोखण्यास मदत होईल, ज्यांची अनेकदा बँकेत योग्य तपासणीशिवाय विक्री केली जाते.
भारतात सामान्यतः टर्म लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसीसाठी प्रवेशाचे कमाल वय 65 वर्षे असते. 90 वर्षीय व्यक्तीला 2124 पर्यंत मुदत असलेली पॉलिसी विकणे, हे नियामक नियमांचे पालन आणि उत्पादनाच्या योग्यतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. अशा पॉलिसींच्या रचनेत, विक्रेत्यांना पहिल्या वर्षीच मोठी कमिशन मिळते, ज्यामुळे ग्राहक कल्याणापेक्षा विक्रीला प्राधान्य दिले जाते. बँक इन्शुरन्स (Bancassurance) हा बँकांसाठी नफ्याचा स्रोत असला तरी, तो अनेकदा विक्री लक्ष्यांवर आधारित गैर-नैतिक पद्धतींना प्रोत्साहन देतो.
पुढील दिशा
या गैर-विक्रीच्या घटनांमुळे वित्तीय संस्थांना मोठे 'रेपुटेशनल डॅमेज' (Reputational Damage) होऊ शकते, ग्राहकांचा विश्वास कमी होऊ शकतो आणि नियामक दंड भरावा लागू शकतो. जून 2025 पासूनच ही चिंता व्यक्त केली जात होती आणि आता RBI ने हे क्षेत्र स्वच्छ करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विक्री लक्ष्यांवर आणि अपुरे पर्यवेक्षणावर अवलंबून असलेल्या बँकांना वाढत्या नियमांमुळे अडचणी येऊ शकतात.
RBI च्या आगामी मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे बँकांना आर्थिक उत्पादने विकताना ग्राहकांच्या गरजा आणि योग्यतेवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल. या नियामक बदलांमुळे बँकांना त्यांच्या विक्री धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन करून अंतर्गत तपासणी यंत्रणा मजबूत करावी लागेल. ज्या वित्तीय संस्था ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवून विक्री करतील आणि पारदर्शक उत्पादनांची माहिती देतील, त्या या बदलत्या परिस्थितीत अधिक यशस्वी होतील.