इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) मालकांसाठी एक धक्कादायक बातमी आहे. महागड्या बॅटरी आणि दुरुस्तीच्या मर्यादित सोयींमुळे ईव्हीचा विमा क्लेम हा पेट्रोल-डिझेल गाड्यांच्या तुलनेत १४ टक्क्यांनी महाग ठरत आहे.
ताज्या आकडेवारीनुसार, इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) च्या विमा दाव्यांची तीव्रता ही इंटरनल कम्बशन इंजिन (ICE) गाड्यांच्या तुलनेत १४ टक्क्यांनी जास्त आहे. ईव्हीचा सरासरी क्लेम खर्च ₹४१,५४३ इतका आहे, तर साध्या गाड्यांसाठी हा आकडा ₹३६,१८५ इतका मर्यादित आहे.
खर्चात वाढ का?
ईव्हीच्या एकूण किमतीच्या ४०% ते ६०% वाटा हा केवळ बॅटरीचा असतो. त्यामुळे अपघातात बॅटरी खराब झाल्यास दुरुस्तीचा खर्च प्रचंड वाढतो. तसेच, हाय-व्होल्टेज बॅटरी रिपेअर करण्यासाठी सध्या स्वतंत्र गॅरेजची कमतरता असल्याने मालकांना अधिकृत सर्व्हिस सेंटरवरच अवलंबून राहावे लागते, जिथे लेबर आणि पार्टचे दर जास्त असतात.
पावसाळ्याचे संकट
पावसाळ्यात ईव्ही मालकांसाठी धोका अधिक वाढतो. पाणी साचल्यामुळे बॅटरी आणि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टिम खराब होण्याचे प्रमाण वाढते, ज्यामुळे क्लेमचा खर्च ₹६५,००० पर्यंत पोहोचू शकतो. म्हणूनच आता ग्राहक 'बॅटरी प्रोटेक्शन' आणि 'झिरो डेप्रिसिएशन' सारखे विशेष ॲड-ऑन कव्हरेज घेण्याला पसंती देत आहेत.
विमा क्षेत्रापुढील आव्हान
विमा कंपन्यांसाठी हे एक मोठे आव्हान आहे. एकीकडे ईव्हीच्या थर्ड-पार्टी प्रीमियमवर १५% सूट देण्याचे सरकारी आदेश आहेत, तर दुसरीकडे क्लेमचा वाढता खर्च कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम करत आहे. टियर-२ शहरांमध्ये टियर-१ शहरांच्या तुलनेत अपघातांचे प्रमाण (प्रति १०० गाड्यांमागे ३३ क्लेम) जास्त दिसून येत आहे, त्यामुळे आगामी काळात विमा कंपन्यांच्या धोरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
