अन-एक्सरसाइज्ड ESOP पेआउटवर टॅक्स कसा लावायचा, यावरून न्यायालयात परस्परविरोधी निकाल येत आहेत. यामुळे कंपन्यांच्या टॅक्स कंप्लायन्समध्ये गोंधळ निर्माण झाला असून, बायबॅक आणि विलीनीकरण प्रक्रियेत कायदेशीर अडचणी वाढल्या आहेत.
भारतीय कंपन्या आणि कर्मचारी सध्या ESOP च्या टॅक्स नियमांबाबत मोठ्या गोंधळात आहेत. जेव्हा कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या ESOP पर्यायांची खरेदी (Buyback) करते किंवा ते रद्द करते, तेव्हा त्या रकमेवर टॅक्स कसा आकारायचा, याबाबत प्राप्तिकर विभाग आणि विविध न्यायालयांचे मतभेद समोर आले आहेत. अर्थ विभागासाठी हे एक मोठे आव्हान बनले आहे की, या रकमेला 'सॅलरी पर्क्युझिट' (Salary Perquisite) मानायचे की 'कॅपिटल गेन' (Capital Gain)?
न्यायालयांमधील मतभेद
मुख्य वाद हा टॅक्सच्या दराचा आहे. जर ही रक्कम सॅलरी मानली गेली, तर त्यावर कर्मचाऱ्याच्या टॅक्स स्लॅबनुसार जास्त टॅक्स लागतो. मात्र, जर याला कॅपिटल गेन मानले गेले, तर टॅक्सचे दर कमी असू शकतात. उदाहरणार्थ, बेंगळुरू येथील आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) 'प्रमोद कुमार जैन' प्रकरणात याला कॅपिटल ॲसेट मानले. याउलट, जुलै 2024 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने ही रक्कम रोजगारातून मिळणारा लाभ असल्याचे सांगत सॅलरी पर्क्युझिट म्हणून टॅक्स लावण्याचे निर्देश दिले. दिल्ली आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयांच्या काही निष्कर्षांमुळे हा कायदेशीर पेच अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे.
कंपन्यांसमोरील ऑपरेशनल जोखीम
या अनिश्चिततेचा थेट फटका बायबॅक आणि विलीनीकरण (M&A) प्रक्रियेला बसत आहे. कंपन्यांना आता TDS कापताना मोठी खबरदारी घ्यावी लागत आहे. बहुतांश कंपन्या दंड टाळण्यासाठी याला सॅलरी पर्क्युझिट मानून टॅक्स कापण्याचा 'सुरक्षित' मार्ग निवडत आहेत, पण यामुळे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होत आहे. जोपर्यंत Central Board of Direct Taxes (CBDT) किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट निर्देश मिळत नाहीत, तोपर्यंत कंपन्यांना प्रत्येक केसनुसार निर्णय घ्यावा लागणार आहे. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण यामुळे कंपनीच्या प्रशासकीय खर्चावर आणि भविष्यातील कायदेशीर वादांवर परिणाम होऊ शकतो.