EPFO आणि LIC कडे ₹16,600 कोटींहून अधिक 'दावा न केलेले' पैसे अडकले!

Detailed Coverage

EPFO आणि LIC कडे ₹16,600 कोटींहून अधिक 'दावा न केलेले' पैसे अडकले!

अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) यांच्याकडे मिळून ₹16,600 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम दावा न केलेली किंवा निष्क्रिय स्वरूपात पडून आहे. 31 मार्च 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, EPFO च्या निष्क्रिय खात्यांमध्ये ₹9,330.56 कोटी जमा आहेत, तर LIC कडे पॉलिसीधारकांचे ₹7,318.50 कोटी आणि त्यावर मिळालेले व्याज असे एकूण दावे न केलेले फंड आहेत.

सरकारची वसुली मोहीम

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी 20 जुलै 2026 रोजी लोकसभेत सांगितले की, हे पैसे योग्य मालकांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी सरकार जनजागृती मोहीम राबवत आहे. LIC च्या पॉलिसीधारकांसाठी, कंपनीने त्यांच्या वेबसाइटवर एक विशेष शोध पोर्टल (Search Portal) सुरू केले आहे. याशिवाय, SMS अलर्ट, शाखा कार्यालयांशी थेट संपर्क आणि एजंट्सच्या मदतीने पॉलिसीधारकांशी संपर्क साधला जात आहे.

नियामक नियम आणि निधी व्यवस्थापन

विमा क्षेत्रासाठी, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) दीर्घकाळ दावा न केलेल्या पैशांसाठी विशिष्ट नियम लागू करते. IRDAI च्या 19 जून 2024 च्या मास्टर सर्क्युलरनुसार, दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ दावा न केलेले फंड 'ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधी' (Senior Citizen Welfare Fund - SCWF) मध्ये हस्तांतरित केले जातात. LIC ला दरवर्षी 1 मार्चपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. EPFO बद्दल बोलायचं झाल्यास, श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की निष्क्रिय खात्यांमधील निधी इतर कोणत्याही कामासाठी वापरण्याची कोणतीही योजना नाही, हे पैसे खातेधारकांसाठीच सुरक्षित ठेवले जातील.

गुंतवणूकदार आणि पॉलिसीधारकांसाठी सूचना

ज्या व्यक्तींना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसदारांना असे वाटते की त्यांचे पैसे किंवा पॉलिसी विस्मृतीत गेली आहे, त्यांनी अधिकृत माध्यमांद्वारे स्थिती तपासावी. EPF खात्यांसाठी, EPFO सदस्य पोर्टलवर खात्याची स्थिती तपासता येते. LIC पॉलिसीसाठी, कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर माहिती शोधण्याची सोय उपलब्ध आहे. या निधीच्या पुनर्प्राप्तीसाठी नियामक विभागाचे लक्ष असल्यामुळे, लाभार्थींनी वेळेवर स्वतःचे पैसे 'ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधी' मध्ये जमा होण्यापासून वाचवण्यासाठी सक्रियपणे पडताळणी करणे महत्त्वाचे आहे. सरकार डिजिटल पारदर्शकता आणि संपर्कावर भर देत असल्याने, भविष्यात पैसे परत मिळवण्यासाठी आणखी सोप्या प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.