Enforcement Directorate ने डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली सुरू असलेल्या **२७,८५० कोटींच्या** महाघोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे. आरोपींनी RBI च्या परवानाधारक मनी एक्सचेंज कंपन्यांचा वापर करून काळा पैसा पांढरा केल्याचे समोर आले आहे.
देशभरात वाढत्या 'डिजिटल अरेस्ट' सायबर गुन्ह्यांच्या तपासादरम्यान Enforcement Directorate (ED) च्या हाती एक मोठे घबाड लागले आहे. गोव्यातील एका व्यक्तीची २.६ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्यानंतर सुरू झालेल्या तपासात २७,८५० कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंगचे जाळे उघड झाले आहे.
सिंडिकेट कसे काम करायचे?
या घोटाळेबाजांनी अत्यंत चलाखीने ४०० बँक खात्यांचे जाळे विणले होते. महत्त्वाचे म्हणजे, या रॅकेटने RBI कडून मिळालेल्या 'फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर' (FFMC) परवान्यांचा गैरवापर केला. या परवानाधारक कंपन्यांच्या माध्यमातून सायबर गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम परकीय चलनात रूपांतरित केली जात होती. तपासात असे आढळले की, २,९०४ कोटी रुपये रोख स्वरूपात जमा केले गेले, तर ५८४ कोटी रुपये बल्क नोट एक्सेप्टन्स मशीनद्वारे हाताळले गेले.
कारवाई आणि पुढे काय?
ED ने याप्रकरणी फहीम मोईन हुसेन सय्यद आणि नईम मुईन सय्यद यांना अटक केली असून ३० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. आतापर्यंत या रॅकेटची लिंक देशातील २० राज्यांमधील १६३ पोलीस तक्रारींशी जोडली गेली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
या प्रकारामुळे आता फॉरेक्स आणि मनी एक्सचेंज क्षेत्रातील कंपन्यांवर सरकारचा कडक वॉच असणार आहे. भविष्यात KYC आणि Anti-Money Laundering (AML) नियमांचे पालन करणे कंपन्यांसाठी अनिवार्य असेल, ज्यामुळे छोट्या वित्तीय संस्थांवरील नियामक दबाव वाढू शकतो.