ED ची मोठी कारवाई: **₹28,000 कोटींच्या** सायबर फ्रॉडमध्ये वकिलाला अटक

एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने एका मोठ्या सायबर फ्रॉड आणि मनी लाँडरिंग नेटवर्कच्या तपासादरम्यान वकील रशेष उपाध्याय यांना ताब्यात घेतले आहे. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून त्यांना अटक करण्यात आली. हे प्रकरण देशातील २० पेक्षा जास्त राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पसरलेले असून, यात ₹28,000 कोटींच्या संशयास्पद व्यवहारांचा समावेश आहे.

कसा चालायचा हा 'डिजिटल अरेस्ट'चा खेळ?

या टोळीचा मुख्य फंडा 'डिजिटल अरेस्ट' होता. गुन्हेगार स्वतःला अधिकारी सांगून व्हिडिओ कॉल करायचे आणि पीडितांना खोट्या गुन्ह्यांची भीती दाखवून पैसे उकळायचे. जून २०२५ मध्ये गोवा पोलिसांकडे एका पीडिताने ₹2.60 कोटींची तक्रार नोंदवल्यानंतर या प्रकरणाचे धागेदोरे हाती लागले.

शेल कंपन्या आणि 'अंगडिया' यंत्रणेचा वापर

तपासात समोर आले आहे की, काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी या टोळीने प्रवास, कमोडिटी आणि फॉरेक्स क्षेत्रात ४०० हून अधिक शेल कंपन्या आणि 'म्युले बँक अकाउंट्स' (Mule Accounts) तयार केले होते. या माध्यमातून येणारा पैसा रोख स्वरूपात काढून तो 'अंगडिया' (Angadiya) यंत्रणेद्वारे इकडे-तिकडे हलवला जायचा.

वकिलाची काय होती भूमिका?

रशेष उपाध्याय हे वकील असले तरी, त्यांचे खरे काम न्यायालयात वकिली करणे नव्हते, तर तपास यंत्रणांनी गोठवलेली (Freeze) बँक खाती पुन्हा चालू करून देणे हे होते. यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच दिली जात असे. या प्रकरणाशी आतापर्यंत १६० हून अधिक एफआयआर जोडले गेले असून, ED आता यातील मुख्य सूत्रधारांचा आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा शोध घेत आहे.