पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार समितीने (EAC-PM) सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मांडला आहे. मात्र, सध्या असा कोणताही अधिकृत प्लॅन नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले असून, गुंतवणूकदारांनी बँकांमधील क्रेडिट-डिपॉझिट दरीवर लक्ष देणे गरजेचे आहे.
विलीनीकरणाची चर्चा नेमकी काय आहे?
पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार समितीने (EAC-PM) भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी एक नवीन मॉडेल प्रस्तावित केले आहे. 'विकसित भारत २०४७' या आर्थिक ध्येयासाठी देशाच्या क्रेडिट गरजा पूर्ण करण्याच्या हेतूने, सरकारी बँकांचे मोठ्या संस्थांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा सल्ला या रिपोर्टमध्ये दिला आहे.
मात्र, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, हा केवळ एक शैक्षणिक अभ्यास आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सध्या सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाचा कोणताही रोडमॅप किंवा सक्रिय प्रस्ताव विचाराधीन नाही. त्यामुळे बाजारात याबद्दल कोणताही तात्काळ बदल होणार नाही.
बँकिंग क्षेत्राची कामगिरी आणि आव्हाने
रिपोर्टनुसार, मागील दशकात सरकारी बँकांच्या कार्यक्षमतेत मोठी सुधारणा झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये सरकारी बँकांची तांत्रिक कार्यक्षमता (Technical Efficiency) ९३.१२% वर पोहोचली आहे, तर खासगी बँकांचा हा आकडा ८६.०२% राहिला आहे.
मात्र, सध्या बँकिंग क्षेत्रासमोर एक गंभीर आव्हान आहे, ते म्हणजे क्रेडिट आणि डिपॉझिट वाढीतील तफावत. सध्या क्रेडिटची मागणी १९.३% वेगाने वाढत आहे, तर ठेवी (Deposits) केवळ १५.४% दराने वाढत आहेत. ही दरी लिक्विडिटीची समस्या निर्माण करू शकते आणि नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIM) दबाव टाकू शकते.
गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?
सध्या बँकांना महागाच्या कर्जावर अवलंबून न राहता ठेवी जमा करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. नजीकच्या काळात बँकांची कामगिरी ही प्रामुख्याने त्यांच्या कमी खर्चातील ठेवी जमा करण्याच्या क्षमतेवर आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यावर अवलंबून असेल.