प्रंतप्रधान आर्थिक सल्लागार समितीने (EAC-PM) सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाचा एक प्रस्ताव मांडला आहे. मात्र, सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. सध्या बँकिंग क्षेत्रात वाढत्या क्रेडिट ग्रोथ आणि डिपॉझिटमधील दरीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.
प्रंतप्रधान आर्थिक सल्लागार समितीने (EAC-PM) २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या एका वर्किंग पेपरमध्ये सरकारी बँकांचे (PSBs) विलीनीकरण करून त्यांना मोठ्या संस्थांमध्ये रूपांतरित करण्याची शिफारस केली आहे. २०४७ पर्यंत भारताला विकसित अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दृष्टीने, मोठ्या पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक प्रकल्पांना कर्ज पुरवण्यासाठी बँकांचा ताळेबंद (Balance Sheet) मोठा असणे आवश्यक असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.nn### सरकारची भूमिका काय?
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ही केवळ एक पॉलिसी शिफारस आहे, कोणताही अधिकृत सरकारी निर्णय नाही. यापूर्वी संसदेत अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, सध्या सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. गेल्या दशकात बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांमुळे एनपीए (NPA) कमी झाले असून नफा वाढला आहे, परंतु हा नवीन प्रस्ताव भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन मांडला आहे.
विलीनीकरणाचे फायदे आणि आव्हाने
मोठ्या बँकांकडे जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्याची आणि परकीय चलन कर्ज पुरवठा (Foreign-currency financing) करण्याची क्षमता असते. तसेच तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षेवरील मोठा खर्च पेलणे त्यांना सोपे जाते. मात्र, मागील विलीनीकरणांचा अनुभव पाहता, आयटी सिस्टम, कॉर्पोरेट संस्कृती आणि मानवी संसाधनांचे एकत्रीकरण करणे अत्यंत गुंतागुंतीचे असते. अंतर्गत सुधारणांशिवाय केवळ आकार वाढवून कार्यक्षमता वाढेलच असे नाही.
लिक्विडिटीचे मोठे आव्हान
सध्या बँकिंग क्षेत्रासमोर विलीनीकरणापेक्षाही मोठे आव्हान म्हणजे लिक्विडिटीचे आहे. जुलै २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, बँकांचे क्रेडिट ग्रोथ १९.३% आहे, तर डिपॉझिट ग्रोथ केवळ १५.४% राहिली आहे. कर्जाची मागणी ठेवींच्या तुलनेत जास्त असल्यामुळे बँकांवर निधी उभारणीचा ताण वाढला आहे. त्यामुळे बँका आता महागड्या मार्केटकडून कर्ज घेत आहेत. भविष्यात बँकिंग क्षेत्राची वाटचाल ही डिपॉझिट वाढवण्याच्या क्षमतेवर आणि सरकारी धोरणांवर अवलंबून असेल.