Department of Telecommunications ने सायबर फसवणुकीच्या विरोधात मोठा विजय मिळवला आहे. गेल्या १५ महिन्यांत 'Financial Fraud Risk Indicator' च्या माध्यमातून **₹5,043 कोटींहून अधिक** रक्कम लुटली जाण्यापासून वाचवण्यात आली आहे.
कशा प्रकारे काम करते ही यंत्रणा?
ही सिस्टिम सरकारने तयार केलेल्या 'Digital Intelligence Platform' चा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आता सायबर गुन्ह्यात पैसे चोरीला गेल्यावर शोध घेण्याऐवजी, व्यवहार होण्याआधीच तो रोखण्याचे काम हे तंत्रज्ञान करत आहे. मोबाईल नंबर्सना रिअल-टाइम 'Risk Score' (Medium, High, Very High) दिला जातो. जेव्हा एखादा संशयास्पद व्यवहार होतो, तेव्हा बँका आणि पेमेंट प्लॅटफॉर्मला लगेच अलर्ट मिळतो, ज्यामुळे पैसे ट्रान्सफर होण्याआधीच ते थांबवता येतात.
बँकिंग आणि फिनटेक क्षेत्रासाठी काय आहेत त्याचे फायदे?
वर्ष २०२६ मध्ये या प्लॅटफॉर्मचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. केवळ एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ दरम्यान ₹2,000 कोटींच्या फसवणुकीचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. सध्या १,६०० हून अधिक स्टेकहोल्डर्स, ज्यामध्ये कमर्शियल बँका, फिनटेक कंपन्या आणि विमा कंपन्यांचा समावेश आहे, त्यांनी या यंत्रणेचा वापर सुरू केला आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. सायबर फ्रॉडमुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होतो. ही सिस्टिम प्रभावीपणे लागू झाल्यामुळे कंपन्यांचा होणारा तोटा कमी होईल आणि ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल. भविष्यात सायबर गुन्हेगार नवीन पद्धती शोधतील, त्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांच्यासोबत समन्वय राखणे ही काळाची गरज आहे.