डिजिटल NBFCs ने आपल्या लोन बुकचा विस्तार करत ते **₹1.54 लाख कोटींवर** नेले आहे. मात्र, मोठ्या रकमेची कर्जे आणि जोखीम असलेल्या ग्राहकांना कर्ज देण्याच्या या रणनीतीमुळे गुंतवणूकदारांनी सावध राहण्याची गरज आहे.
डिजिटल-फर्स्ट NBFCs ने आपल्या धोरणात मोठा बदल केला आहे. आता ही कंपन्या मोठ्या प्रमाणात 'स्मॉल-टिकीट' कर्ज देण्याऐवजी मोठ्या पर्सनल लोन्सवर (Personal Loans) लक्ष केंद्रित करत आहेत. जून 2026 पर्यंत या डिजिटल कर्जदात्यांचे पोर्टफोलिओ 28% ने वाढून ₹1,54,195 कोटींवर पोहोचले आहेत, जे मागील वर्षी ₹1,20,122 कोटी होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, ग्राहकांची एकूण संख्या 5.64 कोटींपर्यंत थोडी कमी झाली असून, याचा अर्थ असा की कमी ग्राहकांना मोठी कर्जे दिली जात आहेत.
वाढती जोखीम आणि पोर्टफोलिओ
प्रति ग्राहक सरासरी थकीत रक्कम 30% ने वाढून ₹27,350 च्या आसपास पोहोचली आहे. जून तिमाहीत या कंपन्यांनी ₹64,656 कोटींची नवीन कर्जे मंजूर केली आहेत, जी मागील वर्षीच्या तुलनेत 50% जास्त आहेत. विशेष म्हणजे, मंजूर कर्जांपैकी 60% वाटा हा ₹50,000 पेक्षा जास्त रकमेचा आहे.
मात्र, या रणनीतीमुळे एक नवीन आर्थिक जोखीम निर्माण झाली आहे. डिजिटल NBFCs द्वारे मंजूर केलेल्या कर्ज मूल्यापैकी 29% हिस्सा अशा कर्जदारांना दिला जातो ज्यांचे क्रेडिट रिस्क स्कोअर 'हाय' किंवा 'व्हेरी-हाय' आहेत. याउलट, पारंपारिक बँकांमध्ये असे प्रमाण फक्त 9% आहे.
RBI आणि गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) असुरक्षित रिटेल क्रेडिटच्या वाढीवर चिंता व्यक्त केली आहे. रिस्क वेट्स (Risk Weights) वाढवल्यामुळे कंपन्यांना आता प्रत्येक कर्जासाठी अधिक भांडवल बाजूला ठेवावे लागत आहे, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर (Net Profit Margin) होऊ शकतो. जरी 90 ते 180 दिवसांच्या थकबाकीचे प्रमाण 2.5% वरून 1.4% पर्यंत सुधारले असले, तरी आर्थिक मंदीच्या काळात या उच्च-जोखीम कर्जांची कामगिरी कशी असेल, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.