Bain & Company आणि NPCI Bharat BillPay च्या ताज्या अहवालानुसार, भारतातील MSME क्षेत्रात **₹60 लाख कोटींचा** मोठा क्रेडिट गॅप आहे. हा अडथळा दूर करण्यासाठी एका केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे, ज्यामुळे इनव्हॉइस डेटाच्या आधारे कर्ज मिळवणे सोपे होणार आहे.
भारतातील MSME क्षेत्र सध्या ₹60 लाख कोटींच्या मोठ्या औपचारिक क्रेडिट गॅपचा सामना करत आहे. Bain & Company आणि NPCI Bharat BillPay च्या अहवालानुसार, यावर उपाय म्हणून एक केंद्रीकृत आणि इंटरऑपरेबल डिजिटल लेयर उभारण्याची गरज आहे. सध्या बँकिंग संस्था MSME च्या मागणीपैकी केवळ 30% ते 40% कर्ज पुरवठा पूर्ण करू शकत आहेत. मुख्य समस्या म्हणजे रिअल-टाइम आर्थिक डेटाचा अभाव, ज्यामुळे कर्जदारांना भौतिक तारण (Collateral) मागणे भाग पडते.
पेमेंट विलंबाची समस्या
केवळ कर्जाची कमतरता नाही, तर MSME क्षेत्राला ₹8 लाख कोटींच्या थकबाकीचाही (Delayed Receivables) सामना करावा लागत आहे. इनव्हॉइसमधील माहितीमधील तफावत आणि पडताळणीअभावी कर्जदारांना रिस्क असेसमेंट करणे कठीण जाते.
डिजिटल सोल्यूशनचे स्वरूप
प्रस्तावित डिजिटल लेयरमध्ये इनव्हॉइस, पेमेंट्स आणि बँकांना एकाच इकोसिस्टिममध्ये जोडले जाईल. दरमहा निर्माण होणाऱ्या 20 कोटींहून अधिक GST ई-इनव्हॉइसेसचा वापर करून, त्यांना वित्तपुरवठ्यासाठी योग्य मालमत्ता म्हणून वापरता येईल. यामुळे बँका आणि NBFCs तारण-आधारित मॉडेल्सकडून 'कॅश-फ्लो-आधारित' अंडररायटिंगकडे वळू शकतील.
गुंतवणूकदारांसाठी संधी आणि जोखीम
हा बदल यशस्वी झाल्यास बँका, फिनटेक आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांसाठी मोठी संधी निर्माण होईल, कारण हे क्षेत्र भारताच्या Gross Value Added मध्ये 45% वाटा उचलते. मात्र, अंमलबजावणीतील विलंब आणि सायबर सुरक्षा ही आव्हाने गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.