दिल्ली हायकोर्टाने NatWest Markets PLC विरुद्ध महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. बँकेने विनापरवाना **₹5.89 कोटींच्या** कोर्ट-ऑर्डर फिक्स्ड डिपॉझिटवर व्याजाचा दर **7.75% वरून 3.5%** पर्यंत कमी केला होता, जो आता पुन्हा पूर्ववत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल
न्यायमूर्ती अवनीश झिंगन आणि न्यायमूर्ती शैल जैन यांच्या खंडपीठाने २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा ऐतिहासिक निकाल दिला. बँकेने 2018 मध्ये कोणतेही पूर्वसूचना न देता ही कपात केली होती. आता बँकेला कपातीपूर्वीच्या तीन वर्षांतील सरासरी व्याजदराच्या आधारे व्याजाची पुनर्गणना करावी लागणार आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे प्रकरण 2008 मध्ये सुरू झाले होते, जेव्हा 'Hero Exports' आणि 'Tiffins Barrytes, Asbestos and Paints Limited' यांच्यातील लवादाच्या वादासाठी ही एफडी (FD) तयार करण्यात आली होती. बँकेने हा दावा केला होता की डिपॉझिट मॅच्युअर झाल्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार व्याजदर कमी केले होते. मात्र, कोर्टाने बँकेचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
बँकांसाठी इशारा
कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, जेव्हा एखादी बँक न्यायालयीन आदेशांतर्गत निधी ठेवते, तेव्हा ती 'फिड्युशियरी' (विश्वस्त) म्हणून काम करते. त्यामुळे बँकेला स्वतःच्या मर्जीने नियम बदलण्याचा अधिकार नाही. या निर्णयामुळे आता बँकांना कोर्टाशी संबंधित ठेवींबाबत अधिक पारदर्शकता ठेवावी लागणार असून, नियमावलीत बदल न करता कोणत्याही प्रकारची कपात करणे आता अशक्य होणार आहे.