Delhi High Court ने Unity Small Finance Bank च्या भांडवल वाढीच्या प्रस्तावाला स्थगिती दिली आहे. आता बँकेला कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी Resilient Innovations सह प्रमुख भागधारकांची लेखी संमती घेणे बंधनकारक आहे.
काय आहे नेमका वाद?
Unity Small Finance Bank ने आपली ऑथोराईज्ड कॅपिटल ₹4,000 कोटींवरून ₹4,900 कोटींपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, दिल्ली हायकोर्टाच्या खंडपीठाने यावर कठोर भूमिका घेत बँकेची अपील फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता बँकेला प्रमुख भागधारकांच्या संमतीशिवाय कोणतेही पाऊल उचलणे कठीण झाले आहे.
प्रमुख भागधारकांवर परिणाम
या प्रस्तावामुळे BharatPe ची मूळ कंपनी असलेल्या Resilient Innovations चा वाटा 49 टक्क्यांवरून 21 टक्क्यांवर घसरण्याची भीती होती. कोर्टाने स्पष्ट केले की, 26 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या शेअरहोल्डर करारानुसार, कोणताही मोठा निर्णय घेताना Resilient Innovations आणि Centrum Financial Services या दोन्ही प्रमुख भागधारकांची संयुक्त संमती असणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाची टिप्पणी
बँकेने ही चूक अनावधानाने झाल्याचा आणि RBI च्या नियमांनुसार हे करणे गरजेचे असल्याचे समर्थन केले होते. मात्र, न्यायमूर्ती सी. हरी शंकर आणि न्यायमूर्ती विनोद कुमार यांच्या खंडपीठाने हे समर्थन फेटाळून लावले आणि याला 'हताशपणे दिलेला युक्तिवाद' असे संबोधले. कोर्टाने अधोरेखित केले की, बँकेच्या नियमावलीपेक्षा (Articles of Association) शेअरहोल्डर करार हा कायदेशीररीत्या अधिक बंधनकारक आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय धोका?
या निर्णयामुळे बँकेसमोर सध्या मोठे प्रशासकीय पेच निर्माण झाले आहेत. प्रमोटर्समधील वाद चव्हाट्यावर आल्याने बँकेच्या धोरणात्मक निर्णयांवर आणि भविष्यातील विस्तार योजनांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जोपर्यंत हा कायदेशीर वाद सुटत नाही, तोपर्यंत बँकेच्या भांडवल उभारणीच्या योजनांना खीळ बसणार आहे.