२०२६ च्या अपुऱ्या पावसामुळे बँकांच्या कृषी कर्ज खात्यांवर (KCC) संकटाचे सावट निर्माण झाले आहे. **₹10 लाख कोटींहून** अधिक थकीत कर्ज असलेल्या या क्षेत्रात आता NPA वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
२०२६ च्या मान्सूनने शेतकऱ्यांच्या पदरात निराशाच घातली आहे. अपुऱ्या पावसामुळे खरिपाच्या पिकांचे नुकसान झाले असून, त्याचा थेट परिणाम बँकांच्या कृषी कर्ज पोर्टफोलिओवर (Agricultural Loan Portfolio) होत आहे. देशभरातील 7.72 कोटींहून अधिक सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड्सद्वारे ₹10 लाख कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे, ज्यामुळे बँकांचे टेन्शन वाढले आहे.
कर्जाचे हप्ते थकण्याची भीती
कर्नाटक सरकारने दुष्काळग्रस्त भागात १२ महिन्यांचा कर्ज वसुली स्थगिती (Moratorium) जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे काही ठिकाणी कर्ज परतफेडीचा कालावधी ३६ ते ६० महिन्यांपर्यंत वाढला आहे. यामुळे बँकांच्या रोख रकमेच्या प्रवाहात (Cash Flow) अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
कोणत्या बँका रडारवर?
सरकारी आणि खाजगी अशा दोन्ही प्रकारच्या बँका या स्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. यामध्ये:
- State Bank of India (SBI)
- Bank of Maharashtra
- Canara Bank
- HDFC Bank
- Axis Bank
या बँकांचा ग्रामीण भागातील कर्ज पोर्टफोलिओ मोठा असल्याने, त्यांच्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेवर (Asset Quality) दबाव येण्याची शक्यता आहे.
भविष्यातील आव्हाने
गुंतवणूकदारांच्या चिंतेचा विषय म्हणजे बँकांचे 'प्रोव्हिजनिंग' (Provisioning). जर कर्जे थकली, तर बँकांना तरतूद वाढवावी लागेल, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो. याशिवाय, १ जानेवारी २०२७ पासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) नवीन KCC नियमावली लागू करत आहे. ही नियमावली लागू करताना होणारा बदल आणि संभाव्य कर्जाचे बुडित प्रमाण मॅनेज करणे, हे बँकांसमोर मोठे आव्हान असेल.