डेट फंड टॅक्स नियम बदलले: आता तुमच्या इन्कम स्लॅबनुसार होईल कर आकारणी!

डेट फंडांवरील करांमध्ये मोठा बदल

वित्त कायदा 2023 नुसार, डेट म्युच्युअल फंडांच्या कर आकारणीत (Taxation) मोठे बदल करण्यात आले आहेत. ज्या फंडांमध्ये 35% पेक्षा कमी इक्विटी (Equity) एक्सपोजर आहे, त्यांना आता 'स्पेसिफाईड म्युच्युअल फंड' (Specified Mutual Funds) मानले जाईल.

1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर खरेदी केलेल्या युनिट्ससाठी, गुंतवणुकीचा कालावधी कितीही असो, सर्व नफा शॉर्ट-टर्म कॅपिटल गेन्स (STCG) म्हणून गणला जाईल. याचा अर्थ, या फंडांसाठी शॉर्ट-टर्म आणि लाँग-टर्म गेन्समध्ये फरक करण्याचा जुना नियम आता लागू होणार नाही.

कर फायद्यांचे नुकसान

पूर्वी, डेट फंडांमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी कर फायदे मिळत होते, ज्यात इंडेक्सेशनचाही समावेश होता. इंडेक्सेशनमुळे महागाईनुसार खरेदी किमतीत वाढ केली जात असे, ज्यामुळे करपात्र नफा कमी होत असे.

आता, सर्व नफा तुमच्या एकूण उत्पन्नात जोडला जाईल आणि तुमच्या वैयक्तिक आयकर दराने (Income Tax Rate) त्यावर कर आकारला जाईल. जास्त कर स्लॅबमध्ये असलेल्यांसाठी, डेट फंडांमधून मिळणारा करानंतरचा परतावा (After-tax Returns) आता बँकेतील फिक्स्ड डिपॉझिट (Fixed Deposit) सारखाच असेल. गुंतवणूकदारांना आता महागाई-समायोजित परताव्यात नव्हे, तर नाममात्र नफ्यावर कर भरावा लागेल.

कलम 87A सवलतीची मर्यादा

नवीन कर प्रणालीनुसार, ₹12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांसाठी कर सवलत (Rebate) देणारे कलम 87A (Section 87A), येथे मर्यादित स्वरूपात लागू होऊ शकते. ही सवलत स्टँडर्ड स्लॅब दराने करपात्र उत्पन्नासाठी आहे. डेट फंडांमधून मिळणारा कॅपिटल गेन अनेकदा स्पेशल-रेटेड उत्पन्न मानले जाते आणि तुमच्या एकूण उत्पन्नावर अवलंबून, या सवलतीसाठी पात्र ठरू शकत नाही. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी डेट फंड रिडेम्प्शनमधून (Redemption) मिळणाऱ्या नफ्यासाठी या सवलतीवर अवलंबून राहू नये.

नवीन गुंतवणुकीतील धोके

डेट फंड गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा धोका म्हणजे कर कार्यक्षमतेचे (Tax Efficiency) नुकसान. इक्विटी फंडांप्रमाणे, ज्यांना आजही दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर लाभ मिळतात, डेट फंड आता जास्त काळ गुंतवणूक ठेवण्यासाठी कोणतेही विशेष फायदे देत नाहीत.

उच्च चलनवाढीच्या (Inflation) वातावरणात, तुम्हाला अशा नफ्यावर कर भरावा लागू शकतो ज्याची खरेदी शक्ती (Purchasing Power) कमी झाली आहे. गुंतवणूकदारांना आता प्री-टॅक्स यील्ड (Pre-tax Yield) आणि संभाव्य कर खर्चाची काळजीपूर्वक तुलना करावी लागेल, कारण नवीन गुंतवणुकीसाठी कर लाभासाठी होल्डिंगची जुनी रणनीती आता राहिलेली नाही. 1 एप्रिल 2023 पूर्वी युनिट्स खरेदी केलेल्या गुंतवणूकदारांना मात्र जुन्या कर नियमांचा लाभ मिळत राहील.