ज्येष्ठ वकील Darius Khambata यांनी ९ नोव्हेंबर २०२६ नंतर Tata Trusts च्या विश्वस्तपदाची मुदतवाढ न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. N Chandrasekaran यांना पुन्हा चेअरमनपदी नियुक्त करण्याच्या प्रक्रियेवर त्यांनी कडाडून टीका केली असून, यामुळे ग्रुपच्या नेतृत्वातील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे.
ज्येष्ठ वकील Darius Khambata यांनी सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आणि सर रतन टाटा ट्रस्टच्या विश्वस्तपदासाठी पुन्हा अर्ज न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांची सध्याची टर्म ९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संपत आहे. टाटा सन्सच्या गवर्नन्स प्रॅक्टिसेसबद्दल असलेल्या मतभेदांमुळे त्यांनी हे पाऊल उचलल्याचे स्पष्ट होत आहे.
वादाचे नेमके कारण काय?
खंबाटा यांनी १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या टाटा सन्सच्या बोर्ड मीटिंगवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. या बैठकीत N Chandrasekaran यांना पुन्हा ५ वर्षांसाठी चेअरमन म्हणून मुदतवाढ देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. खंबाटा यांनी या बैठकीला 'काळा दिवस' असे संबोधत, घेतलेल्या निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
अंतर्गत संघर्ष आणि नोएल टाटा यांची भूमिका
केवळ खंबाटाच नव्हे, तर टाटा ट्रस्टचे चेअरमन नोएल टाटा यांनीही चंद्रशेकन यांच्या पुनर्नियुक्तीला आव्हान दिले आहे. त्यांच्या मते, या प्रक्रियेत कंपनीच्या नियमांचे (Articles of Association) उल्लंघन झाले आहे. टाटा सन्स आणि टाटा ट्रस्ट यांच्यातील हा संघर्ष गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
टाटा सन्स ही कंपनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नियमांनुसार 'अप्पर लेयर NBFC' म्हणून वर्गीकृत आहे. खंबाटा यांनी आरबीआयसोबतच्या व्यवहारांवर आणि टाटा सन्सच्या संभाव्य पब्लिक लिस्टिंगवर (IPO) आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. या धोरणात्मक मतभेदांमुळे कंपनीच्या भविष्यातील वाटचालीवर आणि कॉर्पोरेट स्थिरतेवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष लागून राहिले आहे.