भारताचा 'Digital Personal Data Protection (DPDP) Act' लागू होण्याची अंतिम मुदत मे २०२७ आहे. यामुळे कंपन्यांना आता त्यांचे डेटा सिस्टम्स अपग्रेड करणे बंधनकारक झाले असून, याचा थेट फायदा आयटी आणि सायबर सिक्युरिटी क्षेत्रातील कंपन्यांना होणार आहे.
DPDP कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता अवघा काही कालावधी उरला आहे. कंपन्यांना नियमांचे पालन न केल्यास प्रति उल्लंघन ₹२५० कोटींपर्यंत दंड होऊ शकतो, त्यामुळे डेटा गव्हर्नन्स आणि सिक्युरिटी आर्किटेक्चरमध्ये बदल करण्याची लगबग सुरू झाली आहे.
सल्लागार कंपन्यांची चलती
सध्या 'Big 4' म्हणजेच PwC, Deloitte, EY आणि KPMG यांसारख्या मोठ्या सल्लागार कंपन्यांकडे कामाचा ओघ वाढला आहे. या कंपन्या केवळ कायदेशीर सल्लाच देत नाहीत, तर आयटी सिस्टममध्ये तांत्रिक बदल करण्यासाठी मदत करत आहेत. मात्र, या कंपन्या खाजगी भागीदारीवर आधारित असल्याने गुंतवणूकदारांना थेट त्यांच्या व्यवसायात वाटा घेता येणार नाही.
शेअर बाजारावर परिणाम
हा ट्रेंड आयटी आणि सायबर सिक्युरिटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लिस्टेड कंपन्यांसाठी पर्वणीच ठरत आहे. कंपन्या आपले डेटा प्रोटेक्शन सिस्टिम्स मजबूत करण्यासाठी आयटी सर्व्हिसेसवर खर्च करत आहेत. दुसरीकडे, BFSI, हेल्थकेअर आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी हा एक मोठा खर्च (Cost Burden) ठरत आहे. या क्षेत्रातील कंपन्यांचे मार्जिन येणाऱ्या काही तिमाहींमध्ये या खर्चामुळे मर्यादित राहू शकते.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
येणाऱ्या काळात आयटी कंपन्यांच्या 'क्वार्टरली रिझल्ट्स'मध्ये डेटा कंप्लायन्समुळे झालेला महसूल स्पष्ट दिसेल. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या मॅनेजमेंटने 'टेक्नॉलॉजी स्पेंडिंग' आणि 'कंप्लायन्स कॉस्ट'बद्दल केलेल्या टिप्पणीवर बारीक लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.