IDBI Bank मधील **60.72%** स्टेक Fairfax Financial Holdings ला **₹81** प्रति शेअर दराने विकण्याच्या निर्णयावर DIPAM ने मौन सोडले आहे. सुमारे **₹53,000 कोटींच्या** या डीलवर टीका होत असताना, सेक्रेटरी अरुणिश चावला यांनी ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असल्याचे म्हटले आहे.
प्रक्रियेवर उठलेले प्रश्न आणि सरकारचे उत्तर
IDBI Bank मधील हिस्सा विक्रीवरून राजकीय वर्तुळात आणि गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. मात्र, DIPAM सेक्रेटरी अरुणिश चावला यांनी स्पष्ट केले की, ही संपूर्ण प्रक्रिया 'डबल-ब्लाइंड' प्रोटोकॉलनुसार पार पडली आहे. सरकारवर आरोप होत होता की, बोली जिंकणाऱ्याला फायदा देण्यासाठी रिझर्व्ह प्राईसमध्ये फेरफार करण्यात आला, मात्र हे दावे DIPAM ने फेटाळून लावले आहेत. सरकार आणि Life Insurance Corporation of India (LIC) या दोघांचाही जास्तीत जास्त फायदा व्हावा यासाठी 'बेस्ट ऑफर' राउंड राबवण्यात आला होता, असे विभागाने स्पष्ट केले.
सध्या बाजारात IDBI Bank चा शेअर ₹78 ते ₹80 दरम्यान ट्रेड करत आहे, जो ऑफर प्राईस ₹81 च्या खाली आहे. डील पूर्ण होईल की नाही, याबद्दल असलेल्या अनिश्चिततेचे प्रतिबिंब शेअरच्या किमतीत दिसून येत आहे.
नियामक अडथळे आणि कर्मचाऱ्यांचा विरोध
डील अंतिम टप्प्यात असली तरी, Reserve Bank of India (RBI) कडून मिळणारी 'फिट अँड प्रॉपर' मंजूरी हा सर्वात मोठा अडथळा ठरण्याची शक्यता आहे. регуलेटर सध्या बिडरच्या फंडच्या स्रोताची पडताळणी करत आहे. या प्रक्रियेत कोणताही विलंब किंवा नकारात्मक निष्कर्ष शेअरमध्ये मोठी घसरण घडवू शकतो.
दुसरीकडे, खासगीकरणाच्या विरोधात IDBI Bank च्या कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. 2-3 नोव्हेंबर 2026 रोजी पुकारलेल्या संपामुळे कामकाजावर आणि कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलावर परिणाम झाला आहे. याशिवाय, Joint Parliamentary Committee (JPC) चौकशीची मागणी जशी जोर धरेल, तसा कायदेशीर पेच वाढू शकतो. आर्थिक वर्ष 2027 च्या अखेरीस हे हस्तांतरण पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, परंतु त्यासाठी आगामी काळातील घडामोडींवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे आवश्यक आहे.