अवैध बेटिंग नेटवर्क शोधण्यासाठी आता DGGI ने बँका आणि पेमेंट गेटवेसाठी नवे नियम प्रस्तावित केले आहेत. डिजिटल व्यवहारांच्या मूळ वेबसाईटची माहिती नोंदवणे अनिवार्य होणार असून, **₹70,000 कोटींच्या** घोटाळ्याचा तपास केल्यानंतर हा मोठा निर्णय घेतला जात आहे.
नियम काय बदलणार?
DGGI (Directorate General of GST Intelligence) ने केलेल्या प्रस्तावानुसार, आता प्रत्येक डिजिटल ट्रान्झॅक्शनचा 'ओरिजनेटिंग वेबसाईट URL' ट्रॅक करणे बँका आणि पेमेंट ॲग्रिगेटर्ससाठी बंधनकारक असेल. आतापर्यंत अनेक बेटिंग प्लॅटफॉर्म्स प्रॉक्सी मर्चंट खात्यांचा वापर करून आपला खरा पत्ता लपवत होते. मात्र, या नव्या नियमांमुळे या 'लेअरिंग' पद्धतीला आळा बसणार आहे. गेल्या १४ महिन्यांच्या तपासात ₹70,000 कोटींचे संशयास्पद व्यवहार उघडकीस आल्याने सरकार आता अधिक सतर्क झाले आहे.
फिनटेक कंपन्यांवर परिणाम
जर महसूल विभागाने (Department of Revenue) या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, तर पेमेंट कंपन्यांना त्यांच्या सिस्टममध्ये मोठे बदल करावे लागतील. यामुळे Compliance खर्च वाढू शकतो, कारण कंपन्यांना आता प्रत्येक मर्चंटच्या पडताळणीसाठी अधिक कडक निकष लावावे लागतील. तसेच, मर्चंट्सना ऑनबोर्डिंग करताना अधिक सावध राहावे लागेल, जेणेकरून दंड टाळता येईल.
सरकारचा 'क्रॅकडाउन'
केवळ ट्रॅकिंगच नाही, तर सरकारने आतापर्यंत ३५७ अवैध गेमिंग वेबसाईट ब्लॉक केल्या आहेत आणि संशयास्पद बँक खाती गोठवण्याची मोहीम सुरू केली आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, आता सरकार या प्रक्रियेची अंमलबजावणी कशी करते आणि कोणावर जबाबदारी निश्चित करते, यावर बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे. फिनटेक सेक्टरमधील ट्रान्झॅक्शन व्हॉल्यूमवर याचा काय परिणाम होतो, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.