DFS सचिव संजय लोहिया यांनी सर्व बँकांना कर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल करण्याचे आदेश दिले आहेत. किरकोळ आणि लघु उद्योगांना वेगाने कर्ज मिळावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
सरकारी विभागाच्या (DFS) या निर्देशानुसार, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील सर्व बँकांना आता 'एंड-टू-एंड' डिजिटल कर्ज प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत सचिव संजय लोहिया यांनी मॅन्युअल वर्कफ्लोऐवजी डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्यावर भर दिला. याचा थेट फायदा वैयक्तिक कर्जदार आणि लघू उद्योगांना होणार असून, कर्ज मंजुरीचा वेग वाढेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
बँकिंग संस्थांना आता त्यांच्या तंत्रज्ञानावर मोठा खर्च करावा लागणार आहे. पूर्णपणे डिजिटल प्रणालीकडे वळताना IT इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सायबर सुरक्षा यावर होणारा खर्च वाढू शकतो, ज्याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया बँकांच्या नफ्यावर (Operating Margins) अल्पकाळात काय परिणाम करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
UPI क्रेडिटवर भर
सरकारचा प्रयत्न UPI द्वारे क्रेडिट लाईन आणि मायक्रो-एंटरप्रायजेससाठी खास क्रेडिट कार्ड्स देण्यावर आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे बँकांना अधिक सोपे जाणार आहे. याशिवाय, 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना' आणि 'प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना' यांच्याशी संबंधित तक्रारींचे निवारण जलद गतीने करण्यासाठी एका मध्यवर्ती पोर्टलशी जोडण्याचे कामही सुरू आहे.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
डिजिटलायझेशन करताना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) डेटा प्रायव्हसी आणि सायबर सुरक्षा नियमांचे पालन करणे बँकांसाठी बंधनकारक आहे. येत्या २१ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत 'फायनान्शियल इन्क्लुजन सॅचुरेशन' मोहीम राबवली जाणार आहे. ज्या भागात डिजिटल सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत, तिथे बिझनेस करस्पॉन्डंट्सच्या मदतीने बँकिंग सेवा पोहोचवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.