UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लावण्याच्या प्रस्तावामुळे D2C ब्रँड्स आणि स्टॉक ब्रोकर्सनी चिंता व्यक्त केली आहे. या शुल्कामुळे नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने कंपन्यांनी विरोधाचा पवित्रा घेतला आहे.
युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) वरील मोफत व्यवहारांच्या मॉडेलला आता आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. सरकार आणि पेमेंट प्रोव्हायडर्स आता 'कॉस्ट रिकव्हरी फ्रेमवर्क'वर चर्चा करत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम व्यवसायांच्या नफ्यावर (Profit Margins) होणार आहे.
D2C कंपन्यांची चिंता
डायरेक्ट-टू-कंझ्युमर (D2C) ब्रँड्स सध्या अत्यंत कमी नफ्यावर काम करतात. चर्चेत असलेला ०.४ टक्के शुल्क आकारल्यास, मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांच्या खर्चात मोठी वाढ होईल. सणासुदीच्या काळात जेव्हा मार्केटिंगवर जास्त खर्च केला जातो, तेव्हा हे शुल्क कंपनीच्या नेट प्रॉफिटवर थेट गदा आणू शकते.
ब्रोकरेज क्षेत्राची भूमिका
Angel One, Zerodha आणि Groww सारख्या बड्या ब्रोकरेज कंपन्यांनी या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला आहे. स्टॉक मार्केटमधील व्यवहारांचे मूल्य रिटेल शॉपिंगपेक्षा जास्त असते. ब्रोकर्सनी असे सुचवले आहे की, व्यवहारांवर ₹२ ते ₹५ पर्यंतच मर्यादा असावी. तसेच, सध्याची ₹२,००० ची विना-शुल्क मर्यादा वाढवून ₹२०,००० करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी फिनटेक आणि ग्राहक-केंद्रित कंपन्यांच्या मार्जिनवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर सरकारचा नवीन नियम लागू झाला आणि कंपन्यांना तो ग्राहकांवर ढकलणे शक्य झाले नाही, तर त्यांच्या नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता आहे.