देशातील बड्या बँकांना सायबर हल्ल्यांचा मोठा फटका बसला असून इन्शुरन्स क्लेम्सचा आकडा **₹150 कोटींच्या** पार गेला आहे. एआय-आधारित (AI) हल्ल्यांच्या धोक्यामुळे बँकांसमोरील आव्हाने वाढली आहेत.
भारतीय बँकिंग क्षेत्र सध्या सायबर हल्ल्यांच्या एका मोठ्या लाटेचा सामना करत आहे, ज्याचा थेट परिणाम विमा क्षेत्रावर (Insurance Sector) दिसून येत आहे. AU Small Finance Bank, State Bank of India आणि Bank of Baroda सारख्या दिग्गज बँकांमध्ये घडलेल्या सुरक्षा घटनांनी संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेच्या कमकुवत दुव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. सायबर हल्ल्यांमुळे होणाऱ्या इन्शुरन्स क्लेम्सचा आकडा आता ₹150 कोटींच्या वर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे, पाच वर्षांपूर्वी हा आकडा ₹25 कोटी ते ₹75 कोटींच्या दरम्यान होता, जो आता दुपटीहून अधिक झाला आहे.\n\n### तिसऱ्या पक्षाची (Third-party) रिस्क आणि आव्हाने\n\nAU Small Finance Bank चे अलीकडील उदाहरण पाहता, धोके केवळ बँकेच्या अंतर्गत यंत्रणेतच नाहीत, तर त्यांनी वापरलेल्या थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेअरमध्येही दडलेले आहेत. Salesforce वरील डेटा लीकच्या चौकशीमुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, बँका ज्या बाह्य प्लॅटफॉर्मवर अवलंबून आहेत, तेथून डेटा सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. जरी बँकेने त्यांचे कोअर बँकिंग सिस्टम सुरक्षित असल्याचे सांगितले असले, तरी डिजिटल नेटवर्कची जटिलता वाढली आहे.\n\n### तंत्रज्ञानाचा गैरवापर आणि वाढता खर्च\n\nसायबर गुन्हेगारांनी आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर सुरू केल्यामुळे हे हल्ले अधिक प्रगत झाले आहेत. यामुळे बँकांना केवळ पारंपारिक सुरक्षा उपायांवर अवलंबून न राहता, फॉरेंसिक ऑडिट, कायदेशीर मदत आणि ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी मोठा खर्च करावा लागत आहे. या घटनांमुळे बँकांचा ऑपरेशनल खर्च भविष्यात वाढण्याची शक्यता आहे.\n\n### RBI चे वाढते नियंत्रण\n\nरिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आता अधिक सतर्क झाली असून, सायबर सुरक्षेबाबत बँकांकडून कडक नियमांचे पालन करून घेत आहे. बँकांना आता AI-आधारित धोक्यांचा सामना करण्यासाठी विशेष तयारीचे पुरावे द्यावे लागत आहेत. जागतिक स्तरावर री-इन्शुरन्सची उपलब्धता असल्याने सध्या प्रीमियमचे दर नियंत्रणात असले, तरी भविष्यात हल्ल्यांची तीव्रता वाढल्यास इन्शुरन्स प्रीमियममध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.