मुंबई ग्राहक न्यायालयाने EPFO ला एका निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या **₹14.06 लाखांच्या** क्लेममध्ये **35 दिवसांचा** उशीर केल्याबद्दल **6%** दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत. कागदपत्रांच्या कमतरतेचे कारण देत कंपनीने केलेले बचावाचे दावे कोर्टाने फेटाळून लावले आहेत.
कोर्टाचा निकाल काय?
मुंबई उपनगर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, 'एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड स्कीम १९५२' नुसार, EPFO ला अशा प्रकारचे क्लेम २० दिवसांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक आहे. मात्र, या प्रकरणात विलंब झाल्याने कोर्टाने याला सेवेतील त्रुटी मानले आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्याला ₹14.06 लाखांच्या क्लेमवर 6% वार्षिक दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले असून, यासाठी 45 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
EPFO च्या डिजिटल सुधारणा (Digital Reforms)
एकीकडे कोर्टाचे हे आदेश प्रशासकीय जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत असताना, दुसरीकडे EPFO आपली कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी वेगाने पावले उचलत आहे:
- सिस्टमचे सुलभीकरण: आता १३ ऐवजी केवळ ३ मुख्य श्रेणींमध्ये (Essential, Housing, Special Circumstances) विथड्रॉलची सोय केली आहे.
- ऑटो-सेटलमेंटची मर्यादा: ₹1 लाखांवरून ही मर्यादा थेट ₹5 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, जेणेकरून क्लेम 3 दिवसांत सेटल होऊ शकतील.
- UPI चा वापर: वेळेची बचत करण्यासाठी आणि थेट बँक खात्यात पैसे जमा करण्यासाठी UPI इंटिग्रेशनवर काम सुरू आहे.
या डिजिटल बदलांमुळे भविष्यात क्लेम सेटलमेंटमधील विलंब कमी होईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.